- सुरेश लोखंडे
ठाणे - येथील ठाणे मध्यवर्ती कारागृह, तळोजा मध्यवर्ती कारागृह, नवी मुंबई आणि जिल्हा कारागृह वर्ग-१, कल्याण या कारागृहांत, तुरुंगात हजारो कैदी विविध कारणांनी खितपत पडून आहे. त्यातील बहुतांशी जामीन मिळणेस पात्र आहेत, विविध व्याधी, आजाराने त्रस्त असलेले कैदी, तडजोडपात्र गुन्हयातील कैदी, आदीं कैदयांच्या सुटकेसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने अभियान हाती घेतले आहे. या कैद्यांची सुटका होताच कारागृहावरील वाढत्या कैद्यांचा ताण आता कमी होणार आहे.
जिल्ह्यातील सर्व कारागृहात बंदिस्त असलेल्या कैदयांच्या प्रकरणाची पडताळणी होणार आहे. त्यामध्ये जे कैदी फौजदारी प्रक्रिया संहिता Section 436, 436A Cr.P.C. नुसार जामीन मिळणेस पात्र असलेले कैदी, विविध व्याधी, आजाराने त्रस्त असलेले कैदी, तडजोडपात्र गुन्हयातील कैदी, ज्या प्रकरणातील गुन्हयास अपराधी परिविक्षा अधिनियम १९५८ च्या तरतुदी लागू करता येतील असे कैदी, ज्या कैदयांच्या प्रकरणात मुदतीत दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आलेले नाहीत, २ वर्ष कालावधीची शिक्षा असलेले प्रदिर्घ कालावधीपासून बंदिस्त असलेले कैदी. १९ ते २१ वयोगटातील ७ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षा असलेल्या व त्यापैकी एक चतुर्थांश कालावधी कारागृहात व्यवतीत केलेल्या प्रथम गुन्हयातील कैदी यांचा विचार समीती मार्फत करण्यात येणार असून योग्य प्रकरणात समिती मार्फत जामीनावर सुटकेसाठी शिफारस संबंधीत न्यायालयांना करण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांचे निर्देशानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष, ठाणे तथा प्रमुख ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभय ज. मंत्री, यांचे मार्गदर्शनाखाली Under Trial Review Committee Special Campaign- 2023" अभिनव सुरू झाले असून ते २० नोव्हेंबरपर्यंत सुरुवात आहे. त्याद्वारे तुरुंगातील बंदयांची संख्या आटोक्यात आणणे व जे कैदी तुरुंगातून सुटकेस पात्र आहेत परंतू काही कायदेशीर व तांत्रीक कारणावरून वर्षानुवर्षे बंदिस्त आहेत त्यांची सुटका करणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे अशी माहिती ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव ईश्वर का सूर्यवंशी यांनी दिली.
या अभियानासाठी बंदी पुनर्विलोकन समिती (Under Trial Review Committee) ची स्थापना करण्यात आली आहे. या समीतीमध्ये प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ठाणे, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, ठाणे, जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे आणि पालघर, पोलीस आयुक्त, ठाणे, नवी मुंबई आणि मिरा-भाईंदर पोलीस अधिक्षक, ठाणे आणि पालघर जिल्हा सरकारी अभियोक्ता, ठाणे आणि अधिक्षक, ठाणे मध्यवर्ती कारागृह, तळोजा मध्यवर्ती कारागृह, नवी मुंबई आणि जिल्हा कारागृह वर्ग-१, कल्याण यांचा समावेश आहे.
या गठीत करण्यात आलेल्या समीतीतर्फे कारागृहामध्ये असंख्य कैदी ज्यांचा जामीन आदेश होऊनही त्याची पूर्तता झालेली नसलेने अनेक वर्षांपासून बंदिस्त असल्याचे दिसून येत आहेत. केवळ आर्थिक अडचणीमूळे ते त्याच्या संविधानीक हक्कापासून वंचित असल्याचे दिसून येत असल्याने अशा कैद्यांच्या जामीन अर्जाचा व अटिंचा पुनर्विचार करण्याबाबत शिफारस करण्यात येणार आहे. या अभियानामुळे अनेक कैदी कारागृहातून मुक्त होणार असून त्यामुळे तुरुंगावरील वाढलेला ताण कमी होणार आहे. या अभियानात कारागृह प्रशासन, लोकअभिरक्षक विधीज्ञ, कैदयांचे विधीज्ञ व संबंधीत न्यायालयांची महत्वाची भूमीका असल्याचे सचिव, ईश्वर कां. सुर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले. बंदिस्त कैदयांचे घटनात्मक अधिकार मिळवून देणे व त्यांचे संरक्षण करण्याचे दायीत्व विधी सेवा प्राधिकरणाचे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या अभियानामध्ये जे कैदी तुरुंगातून मुक्त होतील त्यांनी जामीन आदेशातील अटींचे काटेकोर पालन करणे, प्रकरणांच्या तारखेस उपस्थित राहणे व खटला चालण्यास आवश्यक ते सहकार्य न्यायालयास करणे बंधनकारक असल्याचेही सुर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले.