मुंबई शहराची तहान भागवणारी धरणे ठाणे जिल्ह्यात आहेत. यंदा पाऊसही मुबलक झाला आहे; परंतु जिल्ह्यातील सर्वच शहरांमधील काही भागांत भीषण पाणीटंचाई जाणवत आहे. अनधिकृत बांधकामांना दिले जाणारे बेकायदा कनेक्शन, टँकर माफियांकडून होणारी पाणीचोरी आणि दिल्या- घेतल्या पाण्याचा हिशेब ठेवणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नसणे, यामुळे जिल्ह्यातील शहरे तहानलेली आहेत.
मुंबईतील दीड कोटीहून अधिक लोकसंख्येची तहान ठाणे जिल्हा भागवतो. मुंबईला पाणीपुरवठा करणारी धरणे ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर परिसरात आहेत; परंतु शहापूर व मुरबाड या ग्रामीण भागातील १६७ गावपाड्यांत टँकरने पाणीपुरवठा केला जातो. ग्रामीण भागात ‘धरण उशाला अन् कोरड घशाला’ हे चित्र आहे. याखेरीज ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर, भिवंडी, उल्हासनगर, मीरारोड- भाईंदर, अशा सर्वच शहरांत पाणीटंचाई जाणवते. ठाण्यातील घोडबंदर, कळवा, वागळे इस्टेट, दिवा या भागांतील अनेक टॉवर, चाळी, झोपडपट्ट्यांमध्ये वर्षभर पाणीटंचाई जाणवते. घोडबंदर रोड येथे मोठमोठे टॉवर उभे राहिले. तेथील फ्लॅटची ८० ते ९० लाखांना विक्री केली गेली; परंतु तेथे राहायला येणाऱ्यांना दररोज दोन ते तीन टँकर मागवावे लागतात. एका टँकरचे तीन ते सात हजार रुपये मोजावे लागतात. याचा अर्थ वर्षानुवर्षे येथील रहिवाशांना हा त्रास सहन करावा लागणार आहे. कोपरी परिसरात आता मुंबई महापालिकेने अतिरिक्त पाणीपुरवठा केल्याने परिस्थिती सुधारली. घोडबंदरच्या रहिवाशांना भातसा धरणातून अतिरिक्त ५० द.ल.लि. पाण्याची प्रतीक्षा आहे. सोसायट्यांंमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसले. ठाणे शहराला ४८५ द.ल.लि. पाणीपुरवठा होत असून, तूर्त मागणी ५३० द.ल.लि.ची आहे. अर्थात, सध्या पुरवठा होत असलेल्या पाण्यातील तब्बल ४२ टक्के पाणीचोरी, गळती यामध्ये वाया जाते.
कल्याण-डोंबिवलीतही... कल्याण- डोंबिवलीतही वेगळे चित्र नाही. आतापर्यंत महापालिका हद्दीत असलेल्या २७ गावांच्या परिसरात भीषण टंचाई आहे. भोपर, संदप, दावडी, सोनारपाडा आदी भागांत लोकांना पुरेसा पाणीपुरवठा वर्षभर होत नाही. या दोन्ही शहरांत मोठमोठी गृहसंकुले उभी राहिली. त्यांना पाणी दिले जात असल्याने ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा कमी झाल्याची ओरड होते. २७ गावांतील पाण्याची थकबाकी वर्षानुवर्षे तशीच आहे. या भागात ३० द.ल.लि. पाणी दिले जाते. ५५ द.ल.लि. पाण्याची मागणी आहे. सध्या या दोन्ही शहरांना ३८० द.ल.लि. पाणीपुरवठा केला जातो. या शहरांची मागणी ४२३ द.ल.लि.ची आहे. अनधिकृत बांधकामांची पाणीचोरी व गळती यामुळे २१ टक्के पाणी वाया जाते.