...तर स्थलांतरासाठी लवादाकडे जा

मीरा-भार्इंदर पालिकेने जुलै २०१५ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर, झालेल्या सुनावणीत मुख्य न्यायाधीश मंजूळा चेल्लूर

भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर पालिकेने जुलै २०१५ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर, झालेल्या सुनावणीत मुख्य न्यायाधीश मंजूळा चेल्लूर व न्यायाधीश एम.एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने उत्तन-धावगी येथील घनकचरा प्रकल्प स्थलांतरासाठी ७० कोटी जमा करण्याच्या आदेशाला नोव्हेंबरपर्यंत स्थगिती देत स्थलांतराबाबत लवादाकडेच जाण्याचे निर्देश पालिकेला दिले.
पालिकेने २००८ मध्ये उत्तन-धावगी येथे स्थानिकांचा विरोध झुगारून बीओटी तत्त्वावर घनकचरा प्रकल्प सुरू केला. हा प्रकल्प अन्यत्र स्थलांतरित करण्यासाठी स्थानिकांनी पालिकेकडे पाठपुरावा केला. परंतु, दाद मिळत नसल्याने स्थानिकांनी जानेवारीमध्ये तत्कालीन आयुक्त अच्युत हांगे यांची भेट घेत दोन महिन्यांचे अल्टीमेटम दिले होते. त्या वेळी प्रशासनाने सकवार व तळोजा येथे प्रकल्प स्थलांतरित करू. तसेच सध्याच्या प्रकल्पातील कचरा व त्यातून वाहणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यास सुरुवात केली जाईल, अशी ग्वाही दिली होती. परंतु, त्यासाठी पालिकेने ठोस प्रयत्न केले नाहीत, असा आरोप होऊ लागला आहे.
स्थानिकांनी नागरी हक्क समितीच्या माध्यमातून राष्ट्रीय हरित लवादाकडे प्रकल्प स्थलांतराबाबत मे २०१५ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर, पुण्याच्या खंडपीठापुढे २१ जुलै २०१५ रोजी झालेल्या सुनावणीत हा प्रकल्प येत्या १८ महिन्यांत सकवार येथे स्थलांतरित करून तत्पूर्वी प्रकल्पाची ७० कोटी रक्कम एस्क्रो खात्यात जमा करण्याचे आदेश पालिकेला दिले.
तसेच स्थानिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याच्या सूचनाही दिल्या. मुख्य न्यायाधीश चेल्लूर यांनी पालिकेला खडे बोल सुनावले. यापुढील सुनावणी लवादाकडेच घेण्याचे आदेश पालिकेला दिले. (प्रतिनिधी)