उल्हासनगर : महापालिका बांधकाम विभागाकडून माहिती फलका शिवाय विविध विकासकामे करीत असल्याचा प्रकार काँग्रेस पक्षाच्या युवानेत्याने उघड झाला. याप्रकाराची बांधकाम विभागाने कबुली दिल्याने, विभागाचा भोंगळ कारभार उघड झाला. अखेर कामाच्या ठिकाणी माहिती फलक लावण्याचा निर्णय विभागाने घेतला.
उल्हासनगर महापालिका हद्दीत हजारो कोटीच्या निधीतून भुयारी गटार योजना, पाणी पुरवठा वितरण योजना, एमएमआरडीए अंतर्गत रस्ते, दलित वस्ती निधी, नागरी सुविधा अंतर्गत कामे तसेच महापालिकेच्या निधीतून विविध विकास कामे सुरू आहेत.
मात्र ही कामे कोणत्या योजने अंतर्गत सुरू आहेत. त्यांचे काम पूर्ण होण्याचा कालावधी किती? ठेकेदार कोण? किती कोटींचा निधीतून ही कामे करण्यात येत आहेत. याबाबतचे माहिती फलक लावण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याच ठिकाणी पुन्हा पुन्हा विकास कामे केली जातात, असा आरोप विविध राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी यापूर्वी केला.
यामध्ये पारदर्शकता निर्माण होण्याची मागणी काँग्रेसचे युवानेता पवन मिरानी यांनी महापालिका आयुक्त व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे करून त्यांचे लक्ष वेधले आहे.
महापालिका सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे शहर अभियंता निलेश शिरसाठे यांनी पवन मिरानी यांच्या तक्रारीची दखल घेतली. शहरातील विकास कामाच्या ठिकाणी त्या कामाबाबत माहिती फलक बसवण्याचे आदेश संबधित ठेकेदारांना शिरसाठे यांनी दिले.
महापालिका हद्दीतील विकास कामाच्या ठिकाणी माहिती फलक लावण्यात येत नसल्याने, त्याच कामाच्या जागी पुन्हा पुन्हा विकास कामे ठेकेदार हे राजकीय नेते व अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून करीत आहेत, अशी टिका होत आहे.
अखेर विकास कामाच्या ठिकाणी माहिती फलक लावण्याचे आदेश शहर अभियंता शिरसाठे यांनी दिला. मात्र त्यांच्या आदेशाचे पालन होणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला. कॅम्प नं-५, येथील रस्त्यांवरील स्वामी शांतीप्रकाश आश्रम येथील रस्त्यावरील खड्डे व जलवाहिन्यांची गळती याबाबतची तक्रार मिरानी यांनी यापूर्वी केली होती.
Web Summary : Ulhasnagar's construction department was exposed for undertaking development work without displaying information boards. Following complaints, the department has decided to install information boards at construction sites to increase transparency and prevent repetitive work.
Web Summary : उल्हासनगर के निर्माण विभाग में सूचना पट्टों के बिना विकास कार्य करने का खुलासा हुआ। शिकायतों के बाद, विभाग ने पारदर्शिता बढ़ाने और दोहराव से बचने के लिए निर्माण स्थलों पर सूचना पट्ट लगाने का फैसला किया है।