मेट्रोचा ठेंगा, तरीही अधिभाराचा भुर्दंड!

तळोजाहून आणि ठाण्यातून येणाऱ्या मेट्रो शीळफाट्याला परस्परांना जोडून त्या कल्याणपर्यंत नेण्याचा प्रकल्प आहे.

- मिलिंद बेल्हे, सहयाेगी संपादकते मिळवण्यासाठी मुंबई, ठाण्यात ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात सवलत देण्यात आली. मात्र ती कल्याण-डोंबिवलीकरांसह अन्य शहरांना मात्र नाकारण्यात आली. मुंबई-ठाणे ही दोनच शहरे सत्तेसाठी महत्त्वाची आहेत, असा संदेशच त्यातून राज्यकर्त्यांनी दिला. त्यावर बराच आरडाओरडा झाल्यावर अन्य शहरांसाठीही निर्णय घेऊ, असे तोंडदेखले आश्वासन देण्यात आले. मात्र आजतागायत त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. तसाच मुद्दा मेट्रोच्या अधिभाराचा.

तळोजाहून आणि ठाण्यातून येणाऱ्या मेट्रो शीळफाट्याला परस्परांना जोडून त्या कल्याणपर्यंत नेण्याचा प्रकल्प आहे. ठाण्याहून भिवंडीमार्गे येणारी मेट्रो आणि ही शीळमार्गे जाणारी मेट्रो कल्याणला एकत्र जोडून रिंग रूट तयार केला जाईल, असेही या प्रकल्पांच्या आराखड्यात म्हटले आहे. जेव्हा हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येईल, तेव्हा या मेट्रोंचा फायदा नवी मुंबई, कल्याण, भिवंडी, ठाणे, कळवा, मुंब्रा ही शहरे परस्परांना जोडण्यासाठी होईल. शिवाय तळोजा, मुंब्रा, शीळ, कल्याण फाटा, खिडकाळी, देसाई, काटई, प्रीमियर या संपूर्ण पट्ट्यात जे भव्य गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहत आहेत; त्यांना नवी मुंबई, ठाणे, कल्याणला जोडण्यासाठी या मेट्रोच्या जाळ्याचा उपयोग होईल, असे सांगितले जाते. (याच गृहप्रकल्पांसाठी बुलेट ट्रेनचा नियोजित मार्गही वळवण्यात आल्याचीही चर्चा यापूर्वीच झाली आहे. तेथून आता पार भिवंडीपर्यंत उड्डाणमार्गाचाही प्रस्ताव आहे.)

पण ज्या डोंबिवली शहरातून ही मेट्रो जाणार नाही किंवा तसे नियोजन नाही, आराखडा नाही, त्या डोंबिवलीकरांना गेली आठ वर्षे या मेट्रोच्या अधिभाराचा भुर्दंड मात्र सोसावा लागतो आहे. केवळ कल्याण-डोंबिवली पालिकेतून हा प्रकल्प जाणार म्हणून गेली आठ वर्षे डोंबिवलीकरांकडून कोट्यवधींचा अधिभार गोळा केला जात आहे. यामुळे (!) घरे महाग होत असल्याचे सांगत जेव्हा बिल्डरांच्या संघटनांनी आवाज उठवला; तेव्हा डोंबिवलीकरांनाही या मेट्रोचा फायदा होईल, असे थातूरमातूर उत्तर देऊन राज्यकर्त्यांनी, प्रशासकीय यंत्रणांनी आपली सुटका करून घेतली; पण अधिभाराचा प्रश्न सुटला नाही.

    शहरातील मैदाने, उद्याने, रस्त्यांच्या जागा त्या त्या वेळच्या सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी गिळून टाकल्या. नंतर ही आरक्षणे ज्या गावांत टाकली होती, तीच पालिकेतून वगळली आणि आता तेथे भव्य गृहप्रकल्प साकारत आहेत. त्यांना सुविधा मिळाव्यात म्हणून मूळच्या शहरांवर अधिभाराचा बोजा टाकला जातोय. याला नियोजन म्हणायचे?