ठाणेकरांना मिळणार ३०० चौरस फुटांचे घर, गृहनिर्माणमंत्र्यांची माहिती

ठाणेकरांनाही आता ३०० चौरस फुटांची घरे देण्यासाठी शासनस्तरावर हालचाली सुरू असल्याची माहिती गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ‘लोकमत’ला दिली.

अजित मांडके 
ठाणे : मुंबईतील एसआरएच्या धर्तीवर झोपडपट्टीत वास्तव्य करणाऱ्या ठाणेकरांनाही आता ३०० चौरस फुटांची घरे देण्यासाठी शासनस्तरावर हालचाली सुरू असल्याची माहिती गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ‘लोकमत’ला दिली. याशिवाय ठाणे, मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रातील घरांसाठीच्या नियम-अटींमध्ये समानता आणण्याचे धोरण लवकरच निश्चित केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पोलीस वसाहतींचा विकास करताना त्यांना हक्काचे घर मिळावे म्हणून शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी बारामती येथे पोलिसांसाठी ५०० चौरस फुटांपर्यंत घर देण्याचा विचार शासनाचा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्या अनुषंगाने पोलीस गृहनिर्माणासंदर्भातील धोरण राबविले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सध्या ठाण्यात एसआरए योजनेंतर्गत २६९ चौरस फुटांचे घर मिळत आहे. त्यामुळे या योजनेला चालना मिळत नाही. मात्र, आता झोपडपट्ट्यांत वास्तव्य करणाºया ठाणेकरांनाही या योजनेचा लाभ मिळावा आणि हक्काचे घर मिळावे, या उद्देशाने ३०० चौरस फुटांचे घर देण्याचा प्रयत्न शासनस्तरावर सुरू आहे. वास्तविक, दोन वर्षांपासून एसआरएच्या माध्यमातून मुंबईच्या धर्तीवर ठाण्यातील झोपडपट्ट्यांना नियम लागू करावेत. ३०० चौरस फुटांचे घर मिळावे, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, आता नगरविकास व गृहनिर्माण ही बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित दोन्ही खाती ठाण्यातील नेत्यांकडे आल्याने त्याला खºया अर्थाने मूर्त स्वरूप प्राप्त होणार असल्याचे आव्हाड यांच्या वक्तव्याने स्पष्ट झाले आहे.
>एमएमआरए क्षेत्रासाठी समान धोरण
मुंबई, ठाणे आणि एमएमआरए क्षेत्रामध्ये घरांची उभारणी, विक्री याबाबतच्या धोरणात समानता असावी, यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे जितेंद्र आव्हाड यांनी स्पष्ट केले. एफएसआयचा योग्य वापर कसा होऊ शकतो, याचाही विचार सुरू आहे. गृहनिर्माण धोरण राबवताना विकासकाबरोबरच सर्वसामान्यांचाही फायदा कसा होईल आणि त्यांना हक्काचे घर वाजवी दरात कसे उपलब्ध होईल, यासाठीचा अभ्यास शासनस्तरावर सुरू झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पंतप्रधान आवास योजनेला चालना देण्याचा विचार सुरू आहे. त्यासाठी शासकीय भूखंडावर ही योजना कशी राबविता येईल आणि गरिबांना हक्काची घरे कशी मिळतील, यासाठी मोठी पावले उचलणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.