धरणातील पाण्याच्या वार्षिक ४०० कोटींच्या उपकरास ठाणे जिल्हा परिषद ६५ वर्षांपासून मुकली!

महाराष्ट्र  जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१चे कलम ४६ नुसार पाणी पट्टीच्या प्रत्येक रूपयावर २० पैसे इतका स्थानिक उपकर ठाणे जिल्हा परिषदेला मिळणे कायदेशीर आहे. या जिल्ह्यात मुंबई महापालिकेचे व जलसिंचनचे सुमारे १९५४ पासून पाणी पुरवठा करणारे धरणे आहेत. एमजेपीचे आता पालघर जिल्ह्यातमध्ये असलेले साक्रे धरण सुमारे १९६९ पासूनचे आहेत. याच कालावधीतील एमआयडीसी व एमजेपीचे धरणे आहेत. या धरणांच्या पाण्यावरील स्थानिक उपकर वर्षाकाठी सुमारे ४०० कोटी जिल्हा परिषदेस मिळणे आहे.

ठळक मुद्देकेवळ भातसा धरणाच्या पाण्यापोटी ठाणे जिल्हा परिषदेला सुमारे ३० ते ४० लाख रूपये स्थानिक उपकर दिला जात आहेसुमारे ६५ वर्षांच्या कालावधीपासून हा स्थानिक उपकर अंदाजे २६ हजार कोटी पाणी पट्टीच्या प्रत्येक रूपयावर २० पैसे इतका स्थानिक उपकर

सुरेश लोखंडेठाणे : मुंबईच्या नगर, उपनगर या दोन्ही जिल्ह्यांसह ठाणे जिल्ह्यातील महापालिकाना पाणी पुरवठा ठाणे जिल्ह्यातील धरणांमधून सुरू आहे. या धरणांच्या पाण्यापोटी ठाणे जिल्हा परिषदेला दरवर्षी सुमारे ४०० कोटी रूपये स्थानिक उपक्रम मिळणे कायदेशीर बंधनकारक आहे. मात्र सुमारे ६५ वर्षांपासून या स्थानिक उपकरास जिल्हा परिषद मुकली आहे. तो प्राप्त करण्यासाठी आता किविलवाणे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.महाराष्ट्र  जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१चे कलम ४६ नुसार पाणी पट्टीच्या प्रत्येक रूपयावर २० पैसे इतका स्थानिक उपकर ठाणे जिल्हा परिषदेला मिळणे कायदेशीर आहे. या जिल्ह्यात मुंबई महापालिकेचे व जलसिंचनचे सुमारे १९५४ पासून पाणी पुरवठा करणारे धरणे आहेत. एमजेपीचे आता पालघर जिल्ह्यातमध्ये असलेले साक्रे धरण सुमारे १९६९ पासूनचे आहेत. याच कालावधीतील एमआयडीसी व एमजेपीचे धरणे आहेत. या धरणांच्या पाण्यावरील स्थानिक उपकर वर्षाकाठी सुमारे ४०० कोटी जिल्हा परिषदेस मिळणे आहे. पण सुमारे ६५ वर्षांचा स्थानिक उपकर आजपर्यंतही ठाणे जिल्ह्यास मिळालेला नाही. या धरणातील पाण्याचा कर तत्कालीन लघूपाटबंधारे व आताच्या जलसिंचन विभागाकडून वसूल केल्या जात असल्याचा आरोपही जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून होत आहे. पण त्यावसुलीच्या एक रूपयातील २० पैसे प्रमाणेचा हिस्सा जिल्हा परिषदेला मिळत नसल्याची खंत व्यक्त होत आहे.जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात मुंबई महानगरपालिकेचे तानसा, वैतरणा, मध्यवैतरणा धरणे आहेत. याप्रमाणेच लघूपाटबंधारे म्हणजे जलसिंचन विभागाचे भातसा, अप्पर वैतरणा, सूर्या, कवडास आणि धामणी हे धरणे आहेत. एमआयडीसीचे बारवी आणि महाराष्टÑ जीवन प्राधीकरण (एमजेपी) इत्यादी धरणे जिल्ह्यात आहेत. त्याव्दारे रोज सुमारे चार हजार दशलक्ष लिटर म्हणजे सुमारे ४० लाख लिटर पाणी पुरवठा महापालिकां, नगरपालिकां आणि एमआयडीसीला सूरू आहे. या धरणांपैकी केवळ भातसा धरणाच्या पाण्यापोटी ठाणे जिल्हा परिषदेला सुमारे ३० ते ४० लाख रूपये स्थानिक उपकर दिला जात आहे. उर्वरित धरणांचा मात्र आजपर्यंतही स्थानिक उपकर मिळालेला नाही. सुमारे ६५ वर्षांच्या कालावधीपासून हा स्थानिक उपकर अंदाजे २६ हजार कोटी असल्याचे बोलले जात आहे.कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे जिल्हा परिषदेला सुमारे ६५ वर्षांपासूनच्या प्रदीर्घकाळाचा सुमारे २६ हजार कोटी रूपये मिळणे अपेक्षित आहे. या हक्काच्या रकमेसाठी जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाने पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांना साकडे घातले आहे. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात जलसिंचन विभागाची बैठक घेतली जाणार आहे. मात्र अद्यापही त्याचा मूहुर्त निश्चित झालेला नाही. या आधीच्या जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी जुजबी प्रयत्न केले. मात्र ते अपयशी ठरले. आता युध्दपातळीवर सुरू केलेल्या प्रयत्नाना यश मिळण्याची आशा आहे. मात्र पालकमंत्र्यांनी आता गांभीर्याने घेऊन जिल्ह्यातील ग्रामीण जनतेच्या हक्काचा हा स्थानिक उपकर प्राप्तीची आशा व्यक्त केली जात आहे.