ठाणे : ठाणे महापालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकामे वाढू नयेत यासाठी अशा मालमत्तांना मालमत्ता कराच्या दीडपट शास्ती लावण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतरही शहरात अनधिकृत बांधकामे वाढतानाच दिसून आल्याने अनधिकृत बांधकामांना लावलेली शास्ती (दंड) माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा फायदा शहरातील एक लाख ४५ हजार मालमत्ताधारकांना होणार असला तरी महापालिकेच्या तिजोरीला सुमारे १५० कोटींची तूट सहन करावी लागणार आहे. अगोदरच आर्थिक संकटात असलेल्या महापालिकेला मोठा फटका बसणार आहे.
अनधिकृत बांधकामावरील दंड माफ केल्यास र मालमत्ताधारकांकडून मूळ कराचा भरणा होईल या उद्देशाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर ठाणे महापालिका हद्दीतील दंड माफ करण्याचा निर्णय पावसाळी अधिवेशनादरम्यान झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सोमवारी संध्याकाळी उशिरा यासंदर्भात अध्यादेश काढला असून ठाण्यातील २००९ ते २०१७ पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांवरील दंड माफ केला. दंडाची रक्कम साधारणपणे १५० कोटींच्या घरात आहे. यामुळे मालमत्ता कराची थकलेली मूळ रक्कम मिळणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला; परंतु यापूर्वी ज्या अनधिकृत बांधकामधारकांनी दंड भरला ती रक्कम परत मिळणार का ? याचे उत्तर प्रशासन किंवा राज्य शासनाने दिलेले नाही.
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अवैध बांधकामांना करण्यात येणारा दंड हा २००९ पासून थकीत होता. तसेच आकारल्या जाणाऱ्या दंडाचे प्रमाण मूळ करापेक्षा जास्त होते. त्यामुळे मालमत्ताधारकांकडून दंड भरला जात नव्हता. त्याचा परिणाम ठाणे महापालिकेला कररूपाने मिळणाऱ्या महसुलावर झाल्याचा दावा महापालिकेने केला होता; परंतु जेव्हा हा दंड लावण्यात आला होता, त्यानंतर महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याचा दावा महापालिकेच्या संबंधित विभागाने केला; परंतु आताच ही दंड माफीची उपरती महापालिकेला कशी झाली, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.