शेतकरी कर्जवाटपात ठाणे जिल्हा नापास

राष्ट्रीयीकृत तसेच व्यावसायिक बँकांनी उद्दिष्टांच्या तुलनेत कर्जवाटपाची फार कमी प्रकरणे मंजूर केल्यामुळे ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी असमाधान व्यक्त केले आहे.

ठाणे : राष्ट्रीयीकृत तसेच व्यावसायिक बँकांनी उद्दिष्टांच्या तुलनेत कर्जवाटपाची फार कमी प्रकरणे मंजूर केल्यामुळे ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी असमाधान व्यक्त केले आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्ज प्रकरणांसह दुर्बल घटकांचे कर्ज, अर्थसाहाय्य योजना आदी प्रकरणे प्रलंबित न ठेवता ती त्वरित मंजूर करण्याची तंबीही त्यांनी दिली. बँकांच्या कामकाजासह कर्जवाटपाची गती वाढवण्यासाठी बँक अधिकाºयांची लवकरच कार्यशाळा आयोजित करण्याचे आदेशही त्यांनी यावेळी दिले.
शेतकºयांना पीककर्जवाटपासाठी २०१८-१९ साठी राष्ट्रीयीकृत बँकांना ७४ कोटी ८९ लाखांचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, त्यांनी केवळ सहा कोटी सात लाखांचे पीककर्जवाटप केल्याचे उघडकीस आले. खासगी व्यावसायिक बँकांना २२ कोटी २० लाखांचे उद्दिष्ट असताना त्यांनीही १० कोटी ५२ लाखांचे कर्जवाटप केले आहे. महाराष्ट्र बँकेने सहा कोटींपैकी केवळ एक कोटी ११ लाख, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने ११० कोटींपैकी ६५ कोटी ४४ लाख रुपयांचे कर्जवाटप केल्याचे या आढावा बैठकीत उघड झाले.
सुमारे २१३ कोटी १४ लाखांचे उद्दिष्ट असताना केवळ ८३ कोटी १४ लाख रुपयांचे जिल्ह्यात कर्जवाटप झाले. याकडे जिल्हाधिकाºयांनी लक्ष केंद्रित करून बँकांना या बैठकीत चांगलेच धारेवर धरले. पीकविमा योजनेत १४ हजार ५८५ शेतकरी सहभागी झाले आहेत. त्यांनी ४२ कोटी ७१ लाख रु पयांचा विमा उतरवलेल्याची माहितीही यावेळी उघड झाली.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार ती प्रकरणे वेळेत निकाली काढून त्यात गतिमानता आणण्याची गरज असल्याचे जिल्हाधिकाºयांनी सांगत बँक अधिकाºयांना चांगलेच सुनावले.
>केवळ ३९ टक्के झाले कर्जवाटप
पीककर्जवाटप केवळ ३९ टक्के झाल्याबद्दल जिल्हाधिकाºयांनी बँक अधिकाºयांना कोणत्याही परिस्थितीत पुढील महिन्यापर्यंत जास्तीतजास्त कर्जवाटप झाल्याचे दिसले पाहिजे, असे निर्देश दिले. यामुळे बँकांना आता जलदगतीने हे काम करावे लागणार आहे. या बैठकीस ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या पी.डी. सातपुते, कृषी विकास अधिकारी डॉ. प्रफुल्ल बनसोडे, जिल्हा कृषी अधीक्षक अंकुश माने, महाबँकेचे निमकर तसेच राष्ट्रीयीकृत बँकांचे अधिकारीही मोठ्या संख्येने यावेळी उपस्थित होते.