लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : कोरोनामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या बांधकाम क्षेत्रला गती देण्यासाठी राज्य शासनाकडून प्रयत्न सुरु आहेत. तर ठाणो महापालिकेने देखील बांधकाम व्यावसायाला उभारी देण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून प्रचलित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक आणि अन्य बाबींवर आकारण्यात येणा:या अधिमुल्यामध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला होता. परंतु या प्रस्तावाला भाजपने विरोध करीत सर्वसामान्य ठाणेकरांना ५०० चौरस फुटांच्या घरांना सवलत देऊ शकत नाही, मात्र दुसरीकडे विकासकांसाठी ग्रीन कारपेट कशासाठी असा सवाल उपस्थित करीत भाजपने या प्रस्तावाला विरोध केला होता. परंतु हा विरोध डावलून बुधवारी झालेल्या महासभेत हा प्रस्ताव अखेर मंजुर करण्यात आला आहे.मागील वर्षी करोनाच्या पाश्र्वभुमीवर लॉकडाऊन करण्यात आला होता. त्यानंतर मधल्या काळात र्निबध शिथील करण्यात आले होते. परंतु नियम शिथील करण्यात काहीशी अडचणी देखील होत्या. परंतु त्याचा परिणाम सर्वच क्षेत्नांवर होऊन त्यांना आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. बांधकाम क्षेत्रला देखील याचा अधिक फटका बसल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे या क्षेत्रला उभारी देण्यासाठी राज्य शासनाने पावले उचलले आहेत. तसेच संबधींत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देखील त्यानुसार प्रोत्साहन द्यावे असे सांगितले होते. यामध्ये प्रचलित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक आणि अन्य बाबींवर आकारण्यात येणाऱ्या अधिमुल्यामध्ये ५० टक्के सवलत देण्यात यावी. चालू आणि नवे प्रकल्प यासाठी ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत प्रत्यक्ष जमा करण्यात येणा:या अधिमुल्याच्या रक्कमेवर ही सवलत असणार आहे, असे राज्य शासनाने म्हटले आहे. अतिरिक्त चटई क्षेत्न निर्देशांकाव्यतिरिक्त जीने, पार्कीग सवलत शुल्क आणि मोकळ्या जागेमधील सवलत शुल्क यासाठी आकरण्यात येणा:या अधिमुल्यामध्येही ५० टक्के सवलत देण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहे.कोरोना महामारीमुळे महापालिका शहर विकास विभागाच्या विविध शुल्कापोटी मिळणा:या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. या विभागाकडून २०१९-२० या वर्षात ६६४ कोटी ६९ लाखांचे उत्पन्न पालिकेला मिळाले होते. मात्र, २०२० - २१ या वर्षात १२९ कोटी ८९ लाखांचे उत्पन्न मिळाले आहे. असे असतानाच राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार अधिमुल्यामध्ये ५० टक्के सवलत दिली तर पालिकेच्या उत्पन्नामध्ये मोठी घट होणार आहे, असे प्रशासनाने प्रस्तावात म्हटले आहे. अतिरिक्त चटईक्षेत्न निर्देशांकाव्यतिरिक्त अन्य अधिमुल्य म्हणजेच जिना अधिमुल्य, पार्कीग सवलतीचे शुल्क आणि मोकळ्या जागेमधील सवलतीकरिता शुल्क यासाठी नवीन प्रस्तावांना तसेच १४ जानेवारी २०२१ पुर्वी या अधिमुल्यांचा भरणा हप्त्यामध्ये करण्याच्या सवलतीचा फायदा घेतलेल्या विकासकांना शासनाच्या निर्देशानुसार ५० टक्के सवलत देण्याबाबत प्रशासनाने प्रस्तावात प्रस्तावित केले आहे. तसेच अधिमुल्याची रक्कम हप्त्यामध्ये भरणा:याच्या हप्त्यावरील व्याजाच्या रक्कमेवर मुंबई महापालिकेने सवलत देऊ केलेली नाही. त्यामुळे हप्त्यावरील व्याजाच्या रक्कमेवरील सवलतीबाबतही निर्णय घेण्याचे प्रस्तावात प्रस्तावित केले आहे. त्यानुसार हा प्रस्ताव बुधवारी झालेल्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला होता. मागील महासभेत या प्रस्तावावर चर्चा करायची असल्याने पुन्हा हा प्रस्ताव पटलावर आणण्यात यावा असे नगरसेवकांनी सांगितले होते. त्यानुसार बुधवारच्या महासभेत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने या प्रस्तावावर चर्चा होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु त्यावर चर्चा न करताच हा प्रस्ताव तत्काळ मंजुर करण्यात आला. दरम्यान या प्रस्तावाला भाजपने विरोध केला होता. परंतु त्यांचा विरोध डावलून हा प्रस्ताव मंजुर करण्यात आला आहे.ठाणे महापालिकेच्या विकास आराखड्यात टाकण्यात आलेले मोघरपाडा येथील आरक्षण महापालिकेने निर्धारित वेळेत ताब्यात घेतले नव्हते. त्यामुळे हा भुखंड पालिकेने खरेदी करावी अशी नोटीस जमीन मालकाने महापालिकेला दिली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. भुखंड ताब्यात घेण्याबाबत महापालिकेने आपली भुमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायलयाने दिले. त्यानंतर ४२ कोटी रु पये देऊन हा भुखंड खरेदी करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार करून तो बुधवारी झालेल्या महासभेत मान्यतेसाठी सादर केला होता. सुरवातीला हा प्रस्ताव नामंजुर करण्यासाठी एक मत झाले होते. परंतु काही वेळाने या संदर्भात सविस्तर अभ्यास करुन नंतर त्यावर निर्णय घेण्याचे निश्चित झाले. त्यानुसार याचा निर्णय घेण्यासाठी एक अभ्यास गट तयार करण्यात येऊन त्यानंतर यावर निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.