ठामपा हक्कभंगाच्या छायेत

विधान परिषद सभापती अथवा विधानसभा अध्यक्ष यांनी दिलेले निर्देश राज्य शासनावर बंधनकारक असताना ठाणे महापालिकेने

ठाणे : विधान परिषद सभापती अथवा विधानसभा अध्यक्ष यांनी दिलेले निर्देश राज्य शासनावर बंधनकारक असताना ठाणे महापालिकेने सभापतींच्या निर्देशाशी विपरित ठराव मंजूर केल्यामुळे नवा कायदेशीर व राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. कळवा खाडीलगतची अतिक्रमणे काढण्याबाबत महासभेने एकमताने मंजूर केलेला ठराव राज्य शासनाकडे पाठवून कारवाईमधील अडथळा दूर करण्याकरिता महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल बुधवारी दिवसभर प्रयत्नशील होते. मात्र, अचानक राष्ट्रवादी काँग्रेसने महासभेतील ठरावाच्या बाजूने केलेल्या मतदानापासून फारकत घेतल्याने शिवसेना, भाजपाचे नगरसेवकही मतपेटीच्या राजकारणाबाबत सावध झाले आहेत.
विधिमंडळाच्या सर्वोच्च सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश साऱ्यांवरच बंधनकारक असतात. असे असतानाही ठाणे महापालिकेतील नगरसेवकांनी त्या आदेशांच्या विपरित ठराव केल्यामुळे हक्कभंगाची कारवाई ओढवून घेतल्याचे विधिमंडळ कायद्याच्या जाणकारांचे मत आहे. यापूर्वी २१ वर्षांपूर्वी विधानसभा अध्यक्षांच्या आदेशाच्या विपरित निर्णय घेऊन मुंबई महापालिका सभागृहाने हक्कभंगाची कारवाई ओढवून घेतली होती. त्याचीच पुनरावृत्ती झाल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
ठाणे महापालिका प्रशासन महासभेतील ठराव राज्य शासनाच्या खटपटीत बुधवारी होते. ठराव राज्य शासनाकडे धाडण्याकरिता सूचक, अनुमोदक आणि पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या त्यावर स्वाक्षऱ्या घेण्याची प्रक्रिया सुरू होती. मात्र, रात्री उशिरापर्यंत सूचक आणि अनुमोदक यांच्या स्वाक्षऱ्याच झालेल्या नव्हत्या. महापौर संजय मोरे यांच्याशी संपर्क साधला असता, तो ठराव अद्याप माझ्यापर्यंत आलाच नसल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रकरण विधिमंडळाशी संबंधित असल्याने आता जर या ठरावावर स्वाक्षऱ्या केल्या तर आपण गोत्यात येणार नाही ना, अशा विवंचनेत सध्या सूचक, अनुमोदक सापडले आहेत.
कळवा-मुंब्रा ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची व्होट बँक असून कारवाईमुळे ऐन महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर त्याला धक्का लागेल. यामुळे मंगळवारी ठरावाला पाठिंबा देणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या कळव्यातील आठ नगरसेवकांना राजीनामे देण्यास पक्षाने भाग पाडले. राष्ट्रवादीची व्होट बँक फोडण्यासाठी कारवाईचा अट्टहास सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादीने केला आहे. पालिकेकडून होणाऱ्या या कारवाईत सुमारे ३ हजार घरे जमीनदोस्त होणार आहेत. म्हणजे तब्बल ३० हजारांहून अधिक रहिवासी बेघर होणार आहेत, असा राष्ट्रवादीचा दावा आहे. त्यामुळे आयुक्तांची कारवाई सुरूच राहिली, तर राष्ट्रवादीला फटका बसून त्याचा फायदा कदाचित कळव्यात शिवसेना आणि भाजपा उठवेल, अशी भीती राष्ट्रवादीला वाटत आहे. आम्ही व्होट बँकेचे राजकारण करीत नसल्याचे राष्ट्रवादी जाहीरपणे सांगत असली तरी नगरसेवकांचे राजीनामे देऊन आयुक्तांवर दबाव आणून निवडणुकीपर्यंत बेकायदा बांधकामे वाचवण्यासाठी राष्ट्रवादीचे प्रयत्न सुरू आहेत. राष्ट्रवादीच्या पवित्र्याने शिवसेना, भाजपादेखील सावध झाले आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर आयुक्तांनी कारवाई सुरूच ठेवली, तर आज राष्ट्रवादीच्या मतदारांवर हातोडा पडत असल्याने ते अडचणीत आहेत. उद्या कदाचित आपल्या मतदारांवरही आयुक्त हातोडा टाकू शकतात. त्यामुळे आता महासभेच्या ठरावावर स्वाक्षऱ्या करून हक्कभंगाची कारवाई ओढवून घेण्यास व त्यापेक्षाही मतदारांचा विश्वासभंग करण्यास सत्ताधारी शिवसेना-भाजपाही का कू करू लागले आहेत. (प्रतिनिधी)