करप्रणालीस विरोध; विकासाला खीळ

ग्रामपंचायतीमधून क्षेत्रफळावर आधारित करण्यात येणाऱ्या करप्रणालीस एका याचिकाकर्त्याने विरोध करून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने ग्रामपंचायतीकडून कराची आकारणी बंद झाली आहे

पालघर : ग्रामपंचायतीमधून क्षेत्रफळावर आधारित करण्यात येणाऱ्या करप्रणालीस एका याचिकाकर्त्याने विरोध करून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने ग्रामपंचायतीकडून कराची आकारणी बंद झाली आहे. परिणामी, ग्रा.पं.चा आर्थिक डोलारा डळमळू लागला असून विकासाला खीळ बसून गावाना बकाल स्वरूप प्राप्त होत आहे.
ग्रामपंचायतीकडून क्षेत्रफळावर आधारित असलेल्या करप्रणालीस एका ग्रामस्थाने विरोध करून ग्रामपंचायतीने (शासनाने) भांडवली मूल्यावर कराची आकारणी करावी, अशी मागणी करीत एका याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात शासनाविरोधात याचिका दाखल केल्याने अनेक महिन्यांपासून ग्रामपंचायतीकडून घरपट्टी, विद्युतपुरवठा, दाखले, घरांची नोंद उतारे (असेसमेंट उतारे), नवीन घरनोंदणी इ.च्या माध्यमातून मिळणाऱ्या कराची वसुली बंद झाली आहे.
परिणामी, वरील माध्यमातून मिळणारा लाखो रुपयांचा करच बंद झाल्याने जिल्ह्यातील ४३० ग्रा.पं.पैकी बहुतांशी ग्रा.पं.चा आर्थिक डोलारा डळमळीत होऊन विकासकामांना खीळ बसली आहे. त्यामुळे पाणीपट्टी, करमणूक कर, बाजारकर इ. मर्यादित कराच्या आकारणीवरच ग्रा.पं.ना अवलंबून राहावे लागत असल्याने स्वच्छता, आरोग्य, दिवाबत्ती इ. गावाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण बाबीवर खर्च करण्यास हाती पैसाच शिल्लक राहत नसल्याने गावामध्ये ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचले असून गटारांची घाण रस्त्यावर येऊन आरोग्य बिघडत चालले आहे. (वार्ताहर)
पेसा कायद्यांतर्गत ५ टक्केचा निधी काही ग्रा.पं.कडे वर्ग झाला असला तरी तो निधी खर्च करण्याची परवानगी अजून देण्यात आली नसल्याने ग्रा.पं.चा आर्थिक डोलारा डळमळला आहे. न्यायालयाने सध्या क्षेत्रफळावर आधारित करनियमावली रद्द करून शासनाला नवीन नियमावली बनविण्याचे आदेश दिले असून एप्रिल महिन्यापासून नवीन नियमावली बनविण्याचे काम सुरू असल्याचे कळते. त्यामुळे शासनाच्याही वेळकाढू धोरणामुळे नवीन नियमावली न्यायालयापुढे सादर केली जात नसल्याने न्यायालयाचा निर्णय होऊन करवसुलीचा मार्ग सध्या तरी मोकळा होणार नसल्याने ग्रा.पं.अंतर्गत गावाची आरोग्य व स्वच्छतेबाबत हेळसांड सुरूच राहणार असल्याचे सातपाटीचे ग्रा.पं.चे सरपंच विश्वास पाटील यांनी सांगितले.