मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश डावलून अनधिकृत इमारतीस केली कर आकारणी

​​​​​​​भिवंडी मनपाचा लिपिक निलंबित , तर उपायुक्तांसह एकूण पाच जणांना कारणे दाखवा नोटीस 

- नितिन पंडीत 

भिवंडी : भिवंडी महानगर पालिका क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांना उधाण आले असून मनपाच्या जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून या अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण व पाठराखण होत असल्याचा आरोप वारंवार होत असतांनाच उच्च न्यायालयाने इमारतीवर कारवाई करण्याचे आदेश देऊन ही ती न तोडता न करता अशा विवादित मालमत्तेवर कर आकारणी करणाऱ्या करमूल्यांकन विभागातील लिपिक सुनील कांबळे यास पालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी बुधवारी तडकाफडकी निलंबित केले आहे तर उपायुक्त नूतन खाडे ,विधी अधिकारी अनिल प्रधान, तत्कालीन प्रभाग समिती क्रमांक एक चे सहाय्यक आयुक्त बाळाराम जाधव ,करमूल्यांकन अधिकारी गिरीश घोष्टेकर, बिट निरीक्षक विराज भोईर अशा पाच जणांना तीन दिवसात खुलासा करण्याची कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे .या कारवाईने पालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे .

            भिवंडी महापालिका कार्यक्षेत्रातील प्रभाग समिती क्रमांक एक मधील मिळकत क्रमांक मौजे नांगाव स.नं. २ -९,७८पै, ७९/२पै,९३/१, ९३/७० पै भूभाग क्रमांक ३३, ३४ या मालमत्तांवरील आठ मजली अनधिकृत बांधकामाच्या बाबतीत मा.उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठा समोर २०१७ मध्ये याचिका दाखल होती. या याचिके संदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने सदर मिळकती मधील इमारतीचा तिसरा ते आठवा मजला चार आठवड्याच्या आत निष्काशीत करण्याचे आदेश ११ डिसेंबर २०१९ रोजी दिले होते .या आदेशान्वये तत्कालीन मनपा आयुक्त यांनी २ जानेवारी २०२० रोजी आदेशाचे पालन करून कारवाईचे लेखी आदेश दिले असतानाच हि अनधिकृत मिळकत कधीही तोडली जाऊ शकते त्यामुळे या मिळकतीवर कर आकारणी करण्यात येऊ नये असे लेखी आदेश संबंधित विभाग प्रमुखांना बजावले होते. 

            उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत पूर्ण कल्पना असताना सुद्धा करनिर्धाराक व संकलक तथा उपायुक्त नूतन खाडे यांनी त्यांच्या कडे कर आकारणी बाबत प्रस्ताव आला असता मार्च २०२१ मध्ये या इमारतीस कर आकारणी केली.  त्यामुळे या बेकायदेशीर कृत्यामुळे मा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाला असून ,सदरची कर आकारणी करताना संबंधित संचिका मध्ये न्यायालयीन प्रकरणाचा तपशील नमुद असताना न्यायालयीन आदेश याबाबतही तपशील सादर केलेला असल्याने या प्रकरणी त्यांनी जाणीवपूर्वक वरिष्ठांचे आदेश आणि न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे असा ठपका ठेवत आयुक्तांनी लिपिकास निलंबित तर उपायुक्तांसह जबाबदार पाच जणांना करणे दाखवा नोटीस बजावली आहे . आयुक्तांच्या या कारवाई मुळे पालिका अधिकार कर्मचारी वर्गात मोठी खळबळ उडाली आहे. तर दुसरीकडे प्रथमच पालिका सेवेत शासकीय नियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे परंतु त्यांना निलंबित न करता लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यास निलंबित केल्याने आयुक्तांची हि कारवाई दुजाभाव करणारी असल्याची टिका नागरीकांकडून केली जात आहे