कल्याण- मेस्टाशी संलग्न असलेल्या शाळांनी १५ टक्के शुल्क कपात केली असल्यास त्यांच्या विरोधात सरकारने कारवाई करु नये असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र,ज्या शाळा मेस्टाशी संलग्न नाहीत, त्यांनीदेखील १५ टक्के कपात केली आहे. त्यांच्या विरोधातील सरकारी कारवाईपासून वाचण्याकरीता त्या मेस्टाच्या नावाचा गैरवापर करीत आहे. अशा शाळांच्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी मेस्टाचे अध्यक्ष डॉ. संजय तायडे यांनी केली आहे.महाराष्ट्र इंग्लीश स्कूल ट्रस्टीज असोशिएशनचे अध्यक्ष तायडे यांच्या उपस्थितीत आज नंदी पॅलेस हॉटेलमध्ये एक बैठक पार पडली. या बैठकीला इंग्रजी शाळांचे विश्वस्त उपस्थित होते. त्याचबरोबर प्रा. गजानन पाटील, राजेश उज्जैनकर, ठाणो जिल्हाध्यक्ष शीतल तेंबलकर, प्रा. के. एस. अय्यर आदी उपस्थित होते.
अध्यक्ष तायडे यांनी सांगितले की, मेस्टाशी संलग्न असलेल्या शाळांना २५ टक्के शुल्क सवलत दिली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरसकट १५ टक्के शुल्क कपात करण्यात आली. मात्र,मेस्टाने आधीच २५ टक्के शुल्क सवलत दिल्याने १५ टक्के शुल्क कपात मान्य नसल्याचे म्हटले होते. न्यायालयाने मेस्टाशी संलग्न असलेल्या शाळांविरोधात कारवाई केली जाऊ नये असे म्हटले आहे. राज्यभरात इंग्रजी माध्यमाच्या ४० हजार शाळा आहेत. त्यापैकी १८ हजार शाळा मेस्टाशी संलग्न आहे. ९ हजार शाळा बेकायदेशीर आहेत. त्यामुळे १८ हजार मेस्टा संलग्न शाळा वगळता अन्य २२ हजार शाळा या मेस्टीशी संलग्न नसताना संलग्न असल्याचे सांगून सरकारच्या कारवाईपासून वाचण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यांच्या विरोधात कारवाई केली जावी अशी मागणी अध्यक्ष तायडे यांनी केली आहे.
काय आहेत मागण्या
इंग्रजी शाळांना स्वतंत्र संरक्षण कायदा करण्यात यावा. इंग्रजी माध्यमातील ५ आणि ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळत नाही. शाळेची आर्थिक परिस्थिती पाहता आरटीई विद्यार्थ्यांचा फी परतवा देण्यात यावा. इंग्रजी शाळांना मालमत्ता आणि वीज दर व्यावसायिक न आकारता सूट द्यावी. दोन वर्षापासून शाळा बंद आहे. त्यामुळे स्कूल बसेसचे आरटीओ शुल्क व सर्व कर माफ करण्यात यावेत. आरटीई प्रवेश शुल्क १७ हजार ६०० होते. त्यात कपात करुन ते ८ हजार केले आहे. सरकारने या संदर्भात काढलेले परिपत्रक रद्द करावे.