पालघरमधील सूर्या धरणग्रस्तांना ४५ वर्षांनंतर मिळणार न्याय; मंत्री बावनकुळे यांची सात-बारा देण्याची घोषणा

लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : पालघर जिल्ह्यातील सूर्या धरणामुळे विस्थापित झालेल्या चंद्रानगर आणि हनुमाननगर येथील आदिवासींना तब्बल ४५ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर जमिनीचा मालकी हक्क मिळणार आहे.   ‘पुढील एका महिन्याच्या आत उर्वरित सर्व २०५ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना सात-बारा उतारे आणि जमिनीचे नकाशे वाटप करण्यात येतील,’ अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली. आ. राजेंद्र गावित यांनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. 

गावित यांनी सांगितले, पालघर जिल्ह्यात १९७० ते १९८२ दरम्यान सूर्या धरण प्रकल्प पूर्ण झाला. प्रकल्पासाठी एकूण ११ गावांचे विस्थापन झाले. त्यापैकी चंद्रानगर आणि हनुमाननगर या दोन गावांतील रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यात आले असले तरी सुमारे ४५ वर्षांपासून अनेक शेतकऱ्यांना सातबारा उतारे, गाव नकाशा, चतुर्सीमा नकाशा किंवा संपादित जमिनींचा योग्य मोबदला मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये संतापाची भावना आहे. 

जमिनींचा मोबदलाकधी मिळणार?सातबारा उतारे नसतानाही या परिसरातील जमिनी वाढवण बंदर प्रकल्पासाठी तसेच बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना सातबारा उतारे कधी देण्यात येणार आणि त्यांच्या जमिनींचा मोबदलाकधी मिळणार, असा सवाल त्यांनी केला.

स्पष्ट सीमांकन नसल्याने समस्यांचा डोंगर महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले, या प्रकरणात ४६७ खातेदार आहेत. त्यापैकी २६२ खातेदारांना सातबारा उतारे देण्यात आले असून उर्वरित सुमारे २०० हून अधिक शेतकरी अद्याप बाकी आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून या भागात जमिनींचे स्पष्ट सीमांकन झालेले नसल्यामुळे काही ठिकाणी क्षेत्रफळात बदल झाले आहेत. काही शेतकऱ्यांच्या जमिनी इतरांच्या क्षेत्रात गेल्या आहेत, तर काही ठिकाणी अतिक्रमणाच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. 

सर्व जमिनींचे पुन्हा सीमांकन करून अचूक नकाशे तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे काम पूर्ण करून उर्वरित शेतकऱ्यांना सातबारा उतारे व संबंधित नकाशे देण्यात येतील ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाढवण बंदर आणि बुलेट ट्रेन प्रकल्पात संपादित झाल्या आहेत, त्यांना त्यांचा मोबदला देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. या प्रक्रियेमुळे  प्रलंबित असलेला शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लागेल, असा विश्वास व्यक्त केला.