विद्यार्थी शिक्षणापासून वंंचित?

पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांची माध्यमिक शिक्षणासाठीची भटकंती थांबविण्याच्या उद्देशाने तीन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून २०१४ मध्ये ८ वीचे वर्ग सुरु झाले.

भार्इंदर : पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांची माध्यमिक शिक्षणासाठीची भटकंती थांबविण्याच्या उद्देशाने तीन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून २०१४ मध्ये ८ वीचे वर्ग सुरु झाले. मात्र राज्यातील युती सरकारने ही इयत्ता प्राथमिक शिक्षणात समाविष्ट केल्यामुळे त्यापुढील माध्यमिक शिक्षणासाठी पालिकेच्या स्वतंत्र शिक्षण समितीअभावी ८वी उत्तीर्ण विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत.
पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर माध्यमिक शिक्षणासाठी भटकंती करावी लागते. अगोदरच आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने या विद्यार्थ्यांना खाजगी शाळांत प्रवेश मिळविण्यासाठी धडपडावे लागते. या विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शिक्षणासाठी मुकावे लागू नये, यासाठी पालिका दरवर्षी खाजगी शाळांतील प्रवेशाची मोहीम राबवते. या मोफत व सवलतीच्या मोहिमेला काही खाजगी शिक्षण संस्था चालक प्रतिसाद देत नसल्याने हे विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षणापासून वंचित राहण्याचे प्रकार अनेकदा घडले आहेत. विद्यार्थ्यांची माध्यमिक शिक्षणासाठी होत असलेली कुचंबणा संपुष्टात आणण्याकरिता राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नगरसेवक आसिफ शेख यांनी २०१२ मध्ये तत्कालीन पालिका आयुक्तांकडे माध्यमिक शिक्षणाचे वर्ग पालिका शाळांतच सुरु करण्यासाठी पाठपुरावा केला. त्यानुसार डिसेंबर २०१३ मधील महासभेत माध्यमिक शिक्षणाचे वर्ग सुरु करण्याच्या ठरावाला मंजुरी देण्यात आली. त्याला राज्य सरकारची मान्यता मिळाल्यानंतर पालिकेने ८वीचे ७ वर्ग सुरु केले. पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी माध्यमिक शिक्षणाचे दरवाजे खुले झाले असतानाच विद्यमान युती सरकारने ८ वीतील शिक्षणाला प्राथमिकचा दर्जा बहाल केला. त्या पुढील ९ वी ते १० वीपर्यंतच्या शिक्षणाला माध्यमिक दर्जा देत त्यासाठी स्वतंत्र शिक्षण समिती स्थापन करण्याची अट घातली. ही समिती संपूर्णपणे पालिकेच्या अखत्यारीत असली तरी त्याला शासनाकडून कोणतेही अनुदान देण्यास सरकारने असमर्थता दर्शविली आहे. यामुळे माध्यमिक शिक्षणासह त्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांचा खर्च पालिकेला सोसावा लागणार आहे. परिणामी माध्यमिक शिक्षणाचे वर्ग सुरु करण्याची प्रक्रिया तूर्तास गुंडाळण्यात आली आहे. पालिकेच्या तत्कालीन महासभेत शिक्षण समितीसह विविध समित्या स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आल्यानंतरही त्याची प्रक्रिया अद्याप सुरु करण्यात आलेली नाही. यामुळे पुढील माध्यमिक शिक्षणासाठी पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांची भटकंती कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. (प्रतिनिधी)