राज्य सरकारकडूनच मराठीची गळचेपी

राज्याची राजभाषा असलेल्या मराठीची सरकारच्याच विविध विभागांकडून गळचेपी केली जात आहे

मीरा रोड : राज्याची राजभाषा असलेल्या मराठीची सरकारच्याच विविध विभागांकडून गळचेपी केली जात आहे. तब्बल ४५ संकेतस्थळे ही इंग्रजी भाषेत असून मराठी भाषेत संकेतस्थळ करण्यास उदासीन असलेल्या संबंधित विभागांच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची तरतूदच नसल्याचे उत्तर मराठी भाषा विभागाच्या अधिकारी लीना धुरू यांनी माहिती अधिकारात दिली आहे.
मराठीला डावलणाऱ्या संबंधित विभागांच्या प्रमुखांवर कर्तव्यात कसूर आणि सरकारी आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी शिस्तभंग व निलंबनाच्या कारवाईची मागणी मराठी एकीकरण समितीने केली आहे.
मराठीला राजभाषा म्हणून १९६६ मध्ये जाहीर केले. मात्र, त्यानंतरही मराठीचा वापर वाढलेला नाही. काँग्रेस आघाडीच्या काळात २९ जानेवारी २०१३ च्या परिपत्रकानुसार पत्रव्यवहार, सरकारी निर्णय, अधिसूचना, संकेतस्थळे, परिपत्रके मराठीतून करण्याच्या सूचना सर्व विभागांना दिल्या होत्या. नागरिकांना सरकारच्या विविध योजना, धोरण, निर्णय याची माहिती मराठीत दिल्यास ते सोयीचे ठरते. पण, ही माहिती मराठीत नसल्याने नागरिकांना अडचण होते, याकडे समितीचे गोवर्धन देशमुख यांनी लक्ष वेधले. (प्रतिनिधी)

मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील विभागांचा समावेश
२७ जानेवारी २०१७ मध्येही सरकारच्या मराठी भाषा विभागाने परिपत्रक काढून पुन्हा सर्व विभागांना मराठीचा वापर व आदेशानुसार काटेकोर कारवाई करण्यास कळवले होते. शिवाय, मराठीत नसणाऱ्या विविध विभागांच्या तब्बल ४५ संकेतस्थळांची यादी धुरू यांनी जोडली होती. परंतु, त्यानंतरही संकेतस्थळे मराठीत झाली नसल्याचे धुरू यांनीच मराठी एकीकरण समितीचे गोवर्धन देशमुख यांना दिलेल्या माहिती अधिकाराच्या उत्तरात नमूद केले आहे. यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारीतील गृह, नगरविकास यासह एकूण १८ विभागांची ही ४५ संकेतस्थळे आहेत.