राज्य सरकार, पालिका वादात छाया रुग्णालय  

अंबरनाथ नगरपालिकेचे बी.जी. छाया रुग्णालय हे राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. हे रुग्णालय ६ महिन्यांत हस्तांतरित करून घेतले जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले होते.

अंबरनाथ : अंबरनाथ नगरपालिकेचे बी.जी. छाया रुग्णालय हे राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. हे रुग्णालय ६ महिन्यांत हस्तांतरित करून घेतले जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले होते. मात्र, सरकारमार्फत हे रुग्णालय मुदतीत हस्तांतरित करून घेण्यात आले नाही. त्यामुळे आता पालिका प्रशासन आणि सरकार यांच्यात संघर्ष सुरू झाला आहे. त्याचा पहिला फटका रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचाºयांना बसला आहे. ६ महिन्यांची मुदत संपल्याने येथील कर्मचाºयांना पालिका वेतन कशी देणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
अंबरनाथ नगरपालिकेच्या छाया रुग्णालयाची झालेली दुरवस्था आणि या ठिकाणी रुग्णांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी हे रुग्णालय राज्य सरकारच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय अंबरनाथ पालिकेने घेतला. त्यानुसार, सर्व प्रक्रियाही झाली. रुग्णालय ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया ६ महिन्यांत पूर्ण केली जाईल, असे स्पष्ट आदेश सरकारचे होते. त्यानुसार, मुदतीपूर्वीच हे काम होणे गरजेचे होते. मात्र, आजही ही प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे. ही समस्या येथेच थांबलेली नाही. मूळ समस्येला आता सुरुवात झाली आहे. ६ महिन्यांपर्यंतची जबाबदारी ही अंबरनाथ पालिकेची होती. मात्र, आता ही मुदत जुलैमध्ये संपल्याने आॅगस्टपासून या रुग्णालयाच्या खर्चावर निर्बंध बसणार आहे. राज्य सरकारने ६ महिन्यांत हस्तांतरणाची प्रक्रिया न केल्याने आता त्यावर खर्च करणे, हा पालिकेला अडचणीचा विषय ठरला आहे. सर्वात आधी फटका येथील डॉक्टर आणि कर्मचाºयांना बसला आहे.
कर्मचाºयांच्या पगाराची जबाबदारी ६ महिन्यांनंतर सरकारची असल्याने पालिका त्यांना पगार कसा देणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रुग्णालयाचे हस्तांतरण पूर्ण न झाल्याने पालिकेनेच हा पगार द्यावा, अशी मागणी डॉक्टर आणि कर्मचाºयांनी केली आहे. सरकार आणि पालिका यांच्यात ताळमेळ नसल्याने त्याचा फटका आम्ही का सहन करावा, असा सवाल कर्मचारी उपस्थित करत आहेत.
रुग्णालय ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने त्याच्यावर कोणताही परिणाम होऊ नये, यासाठी डॉक्टर आणि कर्मचाºयांना पगार हा पालिकेने द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. पगाराबाबत निर्णय न झाल्यास रुग्णालयातील कर्मचारी कामबंद आंदोलन करतील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

अत्यावश्यक सेवा असल्याने डॉक्टर आणि कर्मचाºयांचा पगार पालिकेने करणे गरजेचे आहे. रुग्णालय हस्तांतरणाचा विषय सरकारकडून लांबणीवर पडल्याने त्याचा भुर्दंड डॉक्टरांना देणे, हे चुकीचे आहे. येथील कर्मचारी हे सरकारी कर्मचारी आहेत. त्यामुळे त्यांना पालिकेने पगार दिला, तरी त्यात गैर काही नाही. यासंदर्भात मुख्याधिकाºयांशी चर्चा केली आहे. - प्रज्ञा बनसोडे, नगराध्यक्षा

सरकारच्या आदेशामुळे पगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पगार देणे गैर नसले, तरी यासंदर्भात नगरविकास विभागाकडून अभिप्राय घेऊन निर्णय घेतला जाईल. हा विषय लवकरात लवकर सोडवण्यात येईल. वैद्यकीय सेवेवर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल.
- डी.जी. पवार, मुख्याधिकारी