ठाणे - घनकचरा विभागात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरु असल्याची बाब लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रशासनाच्या निदर्शनास आणायची होती. परंतु त्यावर चर्चा करु दिली नसल्याचा आरोप करीत विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी घनकचरा विभाग हा भ्रष्टाचाराचे कुरण असल्याचा गौप्यस्फोट केला आहे. त्यामुळे यामध्ये सुरु असलेल्या कारभाराची अॅण्टी करप्शन मार्फत चौकशी करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच ठाणेकरांचा पैसा लाटणाऱ्या सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका सुध्दा दाखल करणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत पाटील आणि राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष आनंद परांजपे यांनी दिली. ठाणे महापालिकेकडून २००२ मध्ये ७५० मेट्रीक टन कचरा उचलला जात होता. २०१८ मध्येही तेवढाच कचरा उचलला जात आहे. परंतु २००२ मध्ये यासाठी भांडवली आणि महसुली खर्च हा ४२ कोटींच्या घरात होता, जो आज ६०० कोटींच्या घरात गेला आहे. कचरा वाढलाच नाही तर खर्च वाढला कसा असा आक्षेपही त्यांनी घेतला आहे. २०१३ मध्ये पालिकेने उच्च न्यायालयात माहिती देतांना २०१९ पर्यंत आम्ही कचºयाची योग्य पध्दतीने विल्हेवाट लावू अशी हमी दिली होती. परंतु एवढ्या वर्षात पालिकेला डायघरचे डम्पींग ग्राऊंड सुरु करता आले नाही, पाच ठिकाणी बायोमिथेनायझेशन प्लान्ट सुरु करण्यात येणार होते, परंतु त्या जागा सुध्दा पालिकेला अद्यापही ताब्यात घेता आलेल्या नाहीत. ओला कचरा, सुका कचरा वेगळा करण्याचे आवाहन सोसायटीवाल्यांना केले जात आहे. परंतु हा कचरा वेगळा जरी जमा होत असला तरी तो घंटागाडीमध्ये एकत्रच जमा केला जात आहे, तोच कचरा पुढे सीपी तलावाला एकत्र टाकला जात असून पुढे तो दिव्याला पाठविला जात आहे. दरम्यान असे असतांनाही पालिकेच्या माध्यमातून आता सोसायटीधारकांना नोटीसा बजावण्यात आलेल्या आहेत. त्यातही उपविधीचा ठराव मंजुर झाल्यानंतर वाढीव दर असल्याने त्याचा विरोध झाला होता. त्यानंतर एक वर्षापर्यंत त्याला स्थगिती देण्यात आली होती. परंतु आता वर्ष संपत आले असतांना पुन्हा अशा प्रकारे नोटीसा बजावण्याचे काम पालिकेने सुरु केले आहे. परंतु हे करीत असतांना आधी पालिकेने सुविधा द्याव्यात मगच वसुली करावी अशी मागणीसुध्दा त्यांनी केली आहे. महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी मात्र सोमवारी झालेल्या महासभेत अद्याप दर निश्चित करण्यात आले नसून पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत यावर चर्चा होऊन दर निश्चित झाल्यावर तसा प्रस्ताव पुन्हा महासभेच्या पटलावर ठेवला जाईल असे स्पष्ट केले आहे. महापौरांनी असे भाष्य केले असले तरीसुध्दा कचऱ्याची शास्त्रोक्तपध्दतीने विल्हेवाट न लावता, अशा पध्दतीने वसुली करणे अयोग्य असल्याचा दावाही पाटील यांनी केला आहे.
कामगार कमी पगार मात्र जास्त कामगारांचेघंटागाडीवरील कामगारांनी माहिती अधिकारात मिळविलेल्या माहितीच्या अधिकारात जे कामगार कामावर नाहीत, त्यांचे पगार सुध्दा काढले जात असल्याची बाब समोर आली आहे. तसेच ज्या ठेकेदाराला हे काम देण्यात आले आहे, त्याला इतर ठिकाणी काळ्या यादीत टाकले आहे. असे असतांनासुध्दा त्याला पालिकेने ठेका दिला आहे. घंटागाडीच्या फेºयांमध्येच दिवसाला पाच ते सात लाखांचा भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोपही यावेळी पाटील यांनी केला.
बुरपुल्ले आणि हळदेकर टेक्नीकल पर्सन नाहीघनकचरा विभागात काम करणारे अधिकारी हे टेक्नीकल पर्सन असणे अपेक्षित आहे. परंतु अशोक बुरपुल्ले आणि बालाजी हळदेकर नॉन टेक्नीकल पर्सन असूनही ते या विभागात काम करीत आहेत. हळदेकर तर डॉक्टर असून त्यांच्यावर वारंवार कारवाईची मागणी करुनही अद्याप प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली झालेल्या नाहीत.
कचरा हे शिवसेनेसाठी भ्रष्टाचाराचे कुरण - परांजपेघनकचरा व्यवस्थापनामधून पैसा कमावणे हेच शिवसेनेचे धोरण आहे. त्यामुळे ही संघटना कचऱ्यावरच पोसली जात असून त्यांच्यासाठी कचरा हे कुरण असल्याचा आरोप आनंद परांजपे यांनी केला. आजवर टक्केवारीवरच शिवसेनेचे पालपोषण झालेले आहे. त्यामुळे आता ठाणेकरांच्या माथी कचरा कर मारु न त्यातून स्वत:चा फायदा करु न घेण्याचा प्रयत्न केलाा जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.