राज्य राखीव बलाच्या विविध मागण्यांसाठी समाजसेविकेचे दिव्यातील घरातच उपोषण

राज्य राखीव बलाच्या जवानांची जिल्हा बदली १५ वर्षांऐवजी दहा वर्षे करावी, या मागणीसाठी राहत्या घरीच गेल्या २० दिवसांपासून दिवा येथील समाजसेविका अश्विनी केंद्रे यांनी उपोषण सुरु केले आहे. आपल्या मागणीची शासन दरबारी दखल घेतली जात नसल्यामुळे त्यांनी उपचारासही नकार दिला. अखेर घरीच त्यांना आॅक्सिजनवर ठेवण्यात आले असल्याचे त्यांचे पती अमोल केंद्रे यांनी सांगितले.

ठळक मुद्देप्रकृती बिघडलीउपचार घेण्यास दिला नकार

लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे: राज्य राखीव बलाच्या जवानांची जिल्हा बदली १५ वर्षांऐवजी दहा वर्षे करावी, या मागणीसाठी राहत्या घरीच गेल्या २० दिवसांपासून दिवा येथील समाजसेविका अश्विनी केंद्रे यांनी उपोषण सुरु केले आहे. शनिवारी त्यांना श्वसनाचा त्रास जाणवू लागल्याने पोलिसांनी त्यांना कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रु ग्णालयात दाखल केले होते. मात्र, जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाही, तोपर्यंत उपोषण सुरु ठेवण्यात येईल, असे सांगत त्यांनी उपचार घेण्यास नकार दिला आहे.राज्य राखीव पोलीस बलाच्या कर्मचाऱ्यांची पोलीस दलात पूर्वी २०१४ पर्यंत दहा वर्षातच बदली केली जात होती. परंतू, २०१४ नंतर ती बदली १५ वर्षे करण्यात आली. आता १५ वर्षाऐवजी ती बदली दहा वर्षे करावी, अशी मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून आहे. याच मागणीसाठी समाजसेविका अश्विनी यांनी घरातच उपोषण सुरु केले आहे. या आंदोलनाची सुरु वात मार्च २०१९ पासून झाली. या आंदोलनासाठी त्यांनी मुंबई ते ठाणे शासकीय कार्यालयांबाहेर देखील आंदोलन केले होते. यादरम्यान, अश्विनी यांनी मुंडन आंदोलन देखिल केले आहे. त्या किडनीच्याही आजाराने ग्रस्त आहेत. ही मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन असेच सुरू राहणार असल्याचा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. मात्र, १३ फेब्रुवारी रोजी त्यांची प्रकृती गंभीर झाली होती. श्वास घेण्यास त्यांना त्रास झाला होता. तेंव्हा मुंब्रा पोलिसांनी त्यांच्या दिवा येथील घरी जाऊन त्यांना सायंकाळी कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रु ग्णालयात दाखल केले. त्यांची तेथील डॉक्टरांनी प्राथमिक तपासणी केली. आपल्या मागणीची शासन दरबारी दखल घेतली जात नसल्यामुळे त्यांनी उपचारासही नकार दिला. अखेर घरीच त्यांना आॅक्सिजनवर ठेवण्यात आले असल्याचे त्यांचे पती अमोल केंद्रे यांनी सांगितले. जर माझ्या जिवाला काही झाले तर याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, २०१९ मध्ये आश्वासन देणारे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यासह पालकमंत्री एकनाथ शिंदे हे जबाबदार असतील, असे आंदोलनकर्त्या अश्विनी यांनी म्हटले आहे.‘‘ एसआरपीएफमध्ये आमचे कोणीही नाही. परंतू, ज्या पद्धतीने या जवानांना हालाखीचे जीवन जगावे लागते. त्यावरुन त्यांच्यासाठी आमचा हा लढा सुरु आहे. सहा - सहा महिने हे जवान गडचिरोलीसारख्या नक्षली भागात कुटूंबापासून लांब असतात. त्यामुळेच जिल्हा बदलीचा नियम पूर्वीप्रमाणेच १५ ऐवजी दहा वर्षे करण्यात यावा, अशी आमची मागणी आहे. ’’अमोल केंद्रे, सामाजिक कार्यकर्ते तथा उपोषणकर्त्या अश्विनी यांचे पती.