‘डीजी ठाणे’च्या गैरव्यवहारांसाठी ‘स्मार्ट’ खेळी, योजनेच्या प्रत्येक टप्प्यावरील काम संशयास्पद

देशातला अशा स्वरूपाचा पहिलाच प्रकल्प असल्याने, तो कशा पद्धतीने यशस्वी करता येईल, याचा सखोल आराखडा तयार करणे पालिकेच्या आयटी विभागाला शक्य नव्हते.

- संदीप शिंदे

मुंबई : वादग्रस्त ठरलेल्या डीजी ठाणे या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या प्रत्येक टप्प्यावर गैरकारभार झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. कंत्राटदाराची निवड करणारे सल्लागार, तांत्रिक गुणांच्या आधारे झालेली कंपनीची निवड, कामाची व्याप्ती न ठरवताच दिलेले कंत्राट, गैरव्यवहारांवर पांघरूण घालण्याची ‘स्मार्ट’ खेळी, बिले लाटण्यासाठी केलेला हितसंबंधांचा वापर आणि मुदत संपण्यास आठ महिने शिल्लक असतानाच दिलेली तथाकथित मुदतवाढ अशा प्रत्येक आघाडीवरचा कारभार संशयास्पद आहे.
देशातला अशा स्वरूपाचा पहिलाच प्रकल्प असल्याने, तो कशा पद्धतीने यशस्वी करता येईल, याचा सखोल आराखडा तयार करणे पालिकेच्या आयटी विभागाला शक्य नव्हते. त्यामुळे या कामासाठी डिलिव्हरी चेंज फाउंडेशन (डीएफसी) अ‍ॅडव्हायजरी सर्व्हिसेस या कंपनीची नियुक्ती झाली. कामाचे स्वरूप, त्याची व्याप्ती, त्यावर होणारा खर्च, मूल्यांकन यासारख्या सर्व बाबी निश्चित करण्याची जबाबदारी ‘डीएफसी’वर होती. त्यांनीच निविदा, अटी-शर्ती, कागदपत्रांची छाननी आणि मूल्यमापन केले. हे काम तडकाफडकी ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेडकडे (टीएससीएल) वर्ग केल्यानंतर पॅलेडियम कन्सल्टिंग इंडिया या नव्या सल्लागाराची नियुक्ती झाली. मात्र, त्यात ‘डीएफसी’चेच कर्मचारी तिथे
सक्रिय होते. सल्लागार आणि प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कंपनीबाबत अधिक माहिती घेत, त्यांचे आपापसात हितसंबंध आहेत का, याचाही शोध घेण्याची गरज असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे, तसेच या कामासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक गुणांचे सोइस्कर ताळेबंद मांडून कंपनीची निवड झाली का, याचीही चौकशी व्हायला हवी, असेही पालिकेतल्या अनेक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
आयटी विभागाच्या सूचनेनुसार डीजी ठाणेचे काम करणारी फॉक्सबेरी काम करत नव्हती, परंतु फॉक्सबेरीला ताकीद देण्याऐवजी वरिष्ठ अधिकाºयांनी आयटी विभागाला चार हात दूर लोटले. त्यानंतर, या कामाच्या बैठका ‘टीएससीए’तच होत होत्या. धक्कादायक म्हणजे कामाच्या मूल्यमापनासाठी फॉक्सबेरीला फायदेशीर ठरतील, असे मुद्दे निश्चित करण्यात आले. मात्र, सल्लागार आणि फॉक्सबेरीने त्यांच्या सोईने ठरविलेल्या मूल्यमापनाच्या आधारावरावर बिल मंजूर करणे अयोग्य असल्याचे स्पष्ट शेरा दुसºया टप्प्यातील बिल सादर झाल्यानंतर आयटी विभागाने लेखी स्वरूपात मारलेला आहे, परंतु दबावतंत्राचा अवलंब करून बिल अदा करणे भाग पाडण्यात आले.
या सर्व वादग्रस्त कार्यपद्धतीचा सविस्तर उल्लेख बिल मंजुरीसाठी तयार केलेल्या टिप्पणीत आहे. ‘टीएससीए’मधील सूत्रांकडून ही टिप्पणी ‘लोकमत’च्या हाती आली आहे. प्रशासन, सल्लागार, कंत्राटदाराची अभद्र युती कोणत्याही कामाचा मोबदला देताना त्याचे मूल्यमापन क्रमप्राप्त ठरते. तीन लाखांचे काम करतानाही पालिका त्याची खबरदारी घेते. मात्र, २८ कोटींचे काम देताना कंपनीसमोर कोणतेही उद्दिष्टच ठेवले नव्हते. त्यामुळे बिले अदा करताना कामाचे मूल्यमापन करणेच अशक्य झाले आहे. हे काम सुरुवातीला डीसीएफ आणि नंतर पॅलेडियम इंडिया या सल्लागार कंपन्यांचे होते. विशेष म्हणजे, तसे कोणतेही उद्दिष्टच नव्हते, अशी लेखी कबुली ‘पॅलेडियम’नेही दिली.
आश्चर्याची बाब म्हणजे, पालिका अधिकाºयांनी त्याकडे सोइस्कर दुर्लक्ष केले. त्यामुळे प्रशासन, कंत्राटदार आणि सल्लागार यांच्या अभद्र युतीतूनच हा घोटाळा घडल्याचा संशय बळावला असून, काही राजकीय नेत्यांचाही त्यावर वरदहस्त होता, असेही सांगितले जात आहे.

वादग्रस्त पद्धतीने मुदतवाढ
मूळ नियोजनानुसार तीन वर्षे देखभाल-दुरुस्तीनंतर योजना पालिकेकडे हस्तांतरित केली जाणार होती. निविदा प्रक्रियेनुसार या कंपनीचा कार्यकाळ ३१ आॅगस्ट, २०२० रोजी संपला आहे. मात्र, जानेवारी, २०२० मध्ये झालेल्या स्मार्ट सिटी योजनेच्या बैठकीतच या योजनेला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता, अशी माहिती ‘टीसीसीएल’च्या अधिकाºयांनी नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर दिली. परंतु आता शेवटच्या टप्प्यातील बिले मंजूर करण्यावरूनच वादंग उभा राहत असताना, या कंपनीला मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता बारगळल्याचे या अधिकाºयाचे म्हणणे आहे.