स्मार्ट सिटीला तुटपुंज्या तरतुदीचा फटका
By Admin | Updated: November 13, 2016 01:03 IST2016-11-13T01:03:09+5:302016-11-13T01:03:09+5:30
ठाणे शहराचा स्मार्ट सिटीचा आराखडा सहा हजार ८४८ कोटी ४५ लाख रुपयांचा असताना या महापालिकेला आतापर्यंत केवळ एक कोटी रुपये, तर कल्याण-डोंबिवलीचा आराखडा एक हजार

स्मार्ट सिटीला तुटपुंज्या तरतुदीचा फटका
कोल्हापूर : काळ्या पैशाच्या नावावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नुसती स्टंटबाजी सुरू आहे. बॉलिवूडच्या कलाकारांनीही मोदींकडून स्टंट शिकावेत, अशी बोचरी टीका सेंटर आॅफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सिटू)चे राष्ट्रीय सचिव स्वदेश देवरॉय यांनी शनिवारी येथे पत्रकार परिषदेत केली. केंद्र सरकार येत्या संसदीय अधिवेशनामध्ये कामगारविरोधी विधेयक आणणार आहे. त्याला कडाडून विरोध करून ते हाणू पाडू, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
यावेळी स्वदेश देवरॉय म्हणाले, पंतप्रधान मोदी यांनी ५०० व १००० च्या नोटा रद्द करण्याचा घेतलेल्या निर्णयाचा काळ्या पैशाशी काहीच संबंध नाही. याप्रश्नी मोदींचे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत. यात त्यांचा स्वार्थ दिसत असून, सर्वसामान्यांना मात्र याचा त्रास होत आहे. काळा पैसा हा सोने, रियल इस्टेट, सिनेमा, आदी क्षेत्रांतील गुंतवणुकीत असतो, तो काही ५०० व १०००च्या नोटांमध्ये नाही.
मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार हे कामगारविरोधी आहे. मोदी हे कामगार कायदा संपवून मालकांच्या बाजूने येणाऱ्या संसदीय अधिवेशनामध्ये विधेयक आणणार असून, ते कामगारविरोधी आहे. विधेयक आणण्याची त्यांनी पूर्ण तयारी केली आहे; परंतु ते विधेयक हाणून पाडण्यासाठी आम्हीही सज्ज आहोत. एका बाजूला काळ्या पैशाबद्दल बोलता आणि दुसऱ्या बाजूला कामगारांचे पैसे घेऊन मालकांचे भले करता हा सरकारचा विरोधाभास दिसत आहे.
बांधकाम कामगारांच्या मागण्यांसंदर्भात कोल्हापुरात राष्ट्रीय कार्यकारिणीची दोन दिवसीय बैठक घेतली जात आहे. यामध्ये कामगारांच्या मागण्यांसाठी व कामगार कायद्याच्या विरोधातील भूमिकेबद्दल सरकारविरोधात लढण्याकरिता कृती आराखडा (अॅक्शन प्लॅन) जाहीर केला जाणार आहे. येत्या अधिवेशनामध्ये दिल्लीत आंदोलन केले जाणार असून, आमच्याबरोबर शिवसेनेसह भारतीय मजदूर संघ, आयटक, आदी कामगार संघटनांही सहभागी होणार आहेत.
यावेळी एम. एस. शेख, चंद्रकांत यादव, भरमा कांबळे, शिवाजी मगदूम, प्रा. आबासाहेब चौगुले, शिवाजीराव मोरे, आदी उपस्थित होते.
सरकारकडून माध्यमांंचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न
हे सरकार प्रसिद्धीमाध्यमांचा आवाज दाबत आहे. एनडीटीव्हीच्या प्रक्षेपणावर काही दिवस बंदी घालून त्यांना नियंत्रणात आणण्याचा घाट घालत आहे. यामुळे परिस्थिती आणीबाणीसारखीच निर्माण झाली आहे, असे देवरॉय यांनी सांगितले.