‘स्मार्ट सिटी’ची आर्थिक गुंतवणूक बारगळणार?, कोरियन कंपनीसोबत केलेला सामंजस्य करार धूळखात पडून

केडीएमसीची स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी निवड झाल्यावर महापालिकेने सरकारकडे एक हजार ४४५ कोटी रुपयांचा प्रकल्प अहवाल पाठविला होता.

- मुरलीधर भवारकल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी एप्रिल २०१७ मध्ये कोरियन कंपनीशी सामंजस्य करार केला होता. दोन वर्षे आठ महिने उलटून गेले, तरी त्याचे पुढे काहीही झालेले नाही. हा करार सध्या धूळखात पडला असून, कंपनीकडून केली जाणारी आर्थिक गुंतवणूक बारगळण्याच्या मार्गावर आहे.केडीएमसीची स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी निवड झाल्यावर महापालिकेने सरकारकडे एक हजार ४४५ कोटी रुपयांचा प्रकल्प अहवाल पाठविला होता. त्याला सरकारने मंजुरी दिली. स्मार्ट सिटी प्रकल्पास आर्थिक व तांत्रिक साहाय्य पुरविण्यासाठी महापालिकेने कोरिया सरकारच्या ‘कोरिया लॅण्ड हाउसिंग कॉर्पोरेशन’ या कंपनीशी सामंजस्य करार केला. या करारावर ६ एप्रिल २०१७ ला स्वाक्षरी झाली. त्यावेळी तत्कालीन आयुक्त ई. रवींद्रन आणि महापौर राजेंद्र देवळेकर होते.स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी परदेशी कंपन्या भारतात गुंतवणूक करण्यास इच्छुक आहेत. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने कोरियन कंपनीशी करार केला होता. त्याच कराराच्या धर्तीवर महापालिकेने करार केला. केडीएमसीप्रमाणेच पुणे व नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या आर्थिक व तांत्रिक सहकार्यासाठी कोरियन कंपनीकडे प्रस्ताव सादर केले होते. मात्र, कल्याण-डोंबिवलीत विकासाला वाव असल्याने कंपनीने केडीएमसीशी करार केला.शहरातील खाडीकिनारा सुशोभीकरण, रेल्वे परिसर वाहतूकमुक्त, वाहतुकीचे नियोजन, रस्ते विकास, आयटी कंपन्या, ग्रीन लॅण्डचा विकास करून त्याद्वारे नोकऱ्या उपलब्ध होतील, असा दावा कराराच्या वेळी करण्यात आला होता. प्रकल्पांचे मास्टर प्लान कंपनीकडून केले जाणार होते. मात्र, चार हजार कोटींच्या अर्थसाहाय्याविषयी केंद्रासोबत कंपनीचे धोरण ठरल्यावर केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून कंपनीकडून मिळणारी मदत महापालिकेस वितरित केली जाणार होती. हे अर्थसाहाय्य कमी व्याजदराने पुरविले जाईल, असे म्हटले होते.कोरियन कंपनीसोबतचा करार थंडबस्त्यात पडण्याचे मुख्य कारण म्हणजे केंद्रातील भाजप सरकार सत्तेत आणि राज्यात विरोधी बाकावर आहे. तसेच भाजपने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याच्या मन:स्थितीत शिवसेनाप्रणीत महाविकास आघाडीचे सरकार दिसत नाही. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा फेरविचार करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला. त्याच धर्तीवर अनेक प्रकल्पांचा फेरविचार होऊ शकतो. भाजपच्या काळात कोरियन कंपनीशी झालेला सामंजस्य करार विद्यमान सरकार पुढे नेण्याच्या मानसिकतेत दिसत नाही. याशिवाय राज्यातील सरकार बदलल्याने महापालिकेतील अधिकारीवर्गाने कच खाल्ली आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडूनही कोरियन कंपनीशी झालेल्या कराराची वाच्यता केली जात नाही.कराराविषयी अनभिज्ञता : केडीएमसीने सापाड, वाडेघर येथील २८४ हेक्टर जागेवर विकास परियोजना राबविण्याचा इरादा राज्य सरकारकडे व्यक्त केला होता. या विकास परियोजनेलाही कोरिया कंपनीचे आर्थिक सहकार्य मिळणार होते. विकास परियोजनेची अधिसूचना राज्य सरकारने २४ डिसेंबरला काढली. त्यानंतर २५ जानेवारीपर्यंत हरकती, सूचना घेतल्या गेल्या आहेत.राज्य सरकारच्या अधिसूचनेत कोरियन कंपनीच्या कराराचा काहीच उल्लेख नाही. महापालिकेच्या नगररचना विभागाने या कंपनीशी झालेल्या कराराविषयी अनभिज्ञता दाखविली आहे. सरकार बदलल्याने ही सोयीस्कर भूमिका अधिकारी घेत आहेत. त्यामुळे स्मार्ट सिटी व विकास परियोजनेसाठी कोरिया कंपनीकडून मिळणारे आर्थिक पाठबळ बारगळणार आहे.