- नारायण जाधवठाणे : केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या स्वच्छ शहरांच्या यादीत ठाणे जिल्ह्यात अपेक्षेप्रमाणे नवी मुंबईचा घनकचरा व्यवस्थानात देशात पहिला, तर भिवंडीला अनपेक्षितपणे वेगवान शहर म्हणून स्वच्छतेचा पुरस्कार मिळाला. भिवंडीचा झालेला गौरव सर्वांना अचंबित करणारा असला तरी जिल्ह्यातील स्मार्ट सिटीच्या स्पर्धेतील ठाणे, कल्याण-डोंबिवलीसह मीरा-भार्इंदर, उल्हासनगर या महापालिका आणि अंबरनाथ, बदलापूर नगरपालिकांना केंद्राने स्वच्छतेच्या यादीत ठेंगा दाखविला आहे.गेल्यावर्षीही राज्यात नवी मुंबई वगळता या स्पर्धेत सर्व शहरांची घसरगुंडी झाली होती. डम्पिंग ग्राउंंडची समस्या, ओल्या-सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण योग्यरीत्या न होणे आणि पुरेशा प्रमाणात नसलेली सार्वजनिक शौचालये यामुळे स्मार्ट सिटीच्या गप्पा मारणाºया ठाणे जिल्ह्यातील सर्वच महानगरांचा यंदाही पार कचरा झाला आहे.२०१८ च्या यादीत ठाणे शहराची सतराव्या क्रमांकावरून ११६ वर अशी ९९ ने, तर कल्याण-डोंबिवलीची ६४ वरून थेट २३४ व्या स्थानावर अशी १७० ने घसरण झाली आहे. पहिल्या १० मध्ये समावेश झालेल्या नवी मुंबईने बाराव्या स्थानावरून झेप घेऊन देशात आठवा क्रमांक मिळवला होता.अंबरनाथ ८९, मीरा-भार्इंदर १२०, बदलापूर १५८, उल्हासनगर २०७, कल्याण-डोंबिवली २३४ आणि भिवंडी ३९२ क्रमाकांवर फेकली गेली होती.यंदा अशी यादी केंद्राने जाहीर केली नाही. मात्र, विविध पातळीवर वर्गीकरण करून जी यादी जाहीर केली तीत नवी मुंबई आणि भिवंडीचा समावेश आहे.>सोसायट्यांचा प्रतिसाद नाही!मुंबई महानगर प्रदेशात दरडोई ७५० गॅ्रम या प्रमाणात १६,५०० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. यातील ९४ टक्के कचरा हा येथील महापालिकांमधून निर्माण होतो. यात ९१ टक्के घनकचरा, ८ टक्के घातक कचरा आणि एक टक्का जैव वैद्यकीय व ई-कचºयाचा समावेश आहे. यासाठी महानगर प्रदेशातील सर्वच महापालिकांची डम्पिंग ग्राउंडसाठी शासनदरबारी लढाई सुरू आहे. परंतु, योग्य त्या ठिकाणी पुरेशा प्रमाणात जागा मिळत नसल्याने कचरा विल्हेवाटीचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.यातून आता केंद्र सरकारने कचºयाचे जागेवरच ओला व सुका असे वर्गीकरण करून कंपोस्ट करण्याचे बंधन घातले आहे. यासाठी राज्य सरकारने यंदा नगरपालिकांसाठी मे २०१८ तर महापालिकांसाठी जून २०१८ ची डेडलाईन देऊन अनुदान बंदीचा इशारा दिला आहे. यामुळे यंदाच्या स्वच्छता अभियान काळात ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने मोठ्या हौसिंग सोसायटी, हॉटेल, मॉल यांना त्यांच्याच जागेत कचºयाचे वर्गीकरण करण्याचे बंधन घातले.मात्र, ठाण्यात ९० सोसायट्यांनी त्यास प्रतिसाद दिलेला नाही. कल्याण-डोंबिवलीतही हीच परिस्थिती आहे. उल्हासनगर, अंबरनाथ-बदलापुरात याबाबत वर्णन न केलेलेच बरे. नवी मुंबईने मात्र, यात ८५ टक्के कचºयाची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावून देशात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे.>... म्हणून नवी मुंबई देशात प्रथमदररोज घरात निर्माण होणाºया कचºयाचे ओला व सुका असे घरातच वर्गीकरण करून कचरा गाड्यांमध्येही तो वेगवेगळा देण्याचे प्रमाण नवी मुंबईत ८५ टक्के इतके गाठण्यात यश लाभले असून हे प्रमाण राज्यात सर्वाधिक आहे. हा वर्गीकृत साधारणत: ७५० मेट्रिक टन कचरा दररोज नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या पर्यावरणशील शास्त्रोक्त भू-भरणा पद्धतीवर आधारित घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पस्थळी योग्य प्रकारे वाहून नेऊन त्यावर प्रक्रि या केली जाते. घनकचरा व्यवस्थापन नियमानुसार दररोज १०० किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाºया सोसायट्या, उद्योग, हॉटेल, संस्था यांनी त्यांच्यामार्फत निर्माण केल्या जाणाºया ओल्या कचºयावर त्यांच्या आवारातच प्रकल्प राबवून प्रक्रि या करणे अनिवार्य आहे. नवी मुंबई महानगर पालिकेच्या सर्व शाळा तसेच उद्यानांमध्येही खत प्रकल्प सुरू केले आहेत. कचरा वाहतुकीसाठी अत्याधुनिक आरएफआयडी तंत्रप्रणाली कार्यान्वित केली असून ती वापरणारी नवी मुंबई ही देशातील पहिलीच महानगरपालिका आहे. याव्दारे महानगरपालिकेने वितरित केलेल्या कचराकुंड्या तसेच कम्युनिटी बिन्समधील कचरा प्रत्यक्षात उचलला किंवा नाही याची खातरजमा महापालिका मुख्यालयातील नियंत्रण कक्षामार्फत केली जाते. त्याचप्रमाणे कचरा वाहतूक करणाºया सर्व वाहनांचे जीपीएस प्रणालीव्दारे नियंत्रण केले जाते. त्यामुळे कचरा वाहतुकीवर योग्य नियंत्रण ठेवणे महानगरपालिकेस सहज शक्य होते. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पस्थळी वाहून नेला जाणारा ओला कचरा प्रक्रि या करून सेंद्रीय खतात रु पांतरित केला जात असून त्याला शेतीसाठी चांगली मागणी आहे. त्याचप्रमाणे वर्गीकृत सुक्या कचºयामधून प्लास्टिक वेगळे करून प्लास्टिक अ‍ॅग्लो तयार केले जातात, ज्याचा वापर प्लास्टिक रिसायकलिंग उद्योगात होतो. नवी मुंबई महानगरपालिकेने या अ‍ॅग्लोचा वापर प्रायोगिक तत्त्वावर डांबरी रस्ते निर्मितीत केला असूनऔद्योगिक क्षेत्रात अशाप्रकारे १० रस्ते तयार केले आहेत.>खालावलेला आलेखठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ-बदलापूर या शहरांचा स्वच्छतेचा आलेख मात्र २०१६ पासून खालावत चालला आहे. डिजिटल व स्मार्ट ठाण्याच्या गप्पा मारणाºया अधिकाºयांना ही मोठी चपराक आहे.>‘वेगवान’ भिवंडीने राबविलेले उपक्रम९० वॉर्डात दिवसरात्र दोन वेळा कचरा उचलणे, रात्रपाळीसाठी १० डम्पर आणि १०० कर्मचारी नियुक्त, रात्री १० ते मध्यरात्री २ वाजेपर्यंत कचरा उचलण्याचे काम>मोबाइल अ‍ॅपसह सामाजिक संस्थाचा वाढता सहभाग>अपुºया घनकचरा व्यवस्थापनाचा थेट परिणाम मुंबई महानगर प्रदेशाचे पर्यावरण स्वास्थ्य आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे. केंद्र सरकारने स्वच्छ शहरांसाठी जे प्रमुख निकष दिले होते, त्यात सांडपाणी व्यवस्थापन, घरगुती आणि सार्वजनिक शौचालयांचे प्रमाण आणि घनकचºयाच्या विल्हेवाटीचा समावेश होता.
स्मार्ट शहरांना स्वच्छतेत ठेंगा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 19, 2018 04:06 IST