भिवंडी-शीळ रस्त्याचे सहापदरीकरण लवकरच

भिवंडी- कल्याण- शीळ या रस्त्याच्या सहा पदरीकरणाला राज्य सरकारने मंजुरी दिल्याने त्यासाठी कंत्राटदार नेमण्यात आला आहे.

- मुरलीधर भवार ।कल्याण : भिवंडी- कल्याण- शीळ या रस्त्याच्या सहा पदरीकरणाला राज्य सरकारने मंजुरी दिल्याने त्यासाठी कंत्राटदार नेमण्यात आला आहे. काही ठिकाणी भूसंपादन शिल्लक असल्याने तो प्रश्न निकाली निघताच प्रत्यक्ष कामाला तातडीने सुरुवात केली जाईल. जमिनीवरील रस्त्याचे सहा पदरीकरण पूर्ण झाल्यावर कोन ते शीळ असा उड्डाणरस्ता (एलिव्हेटेड कॉरिडॉर) तयार करण्यात येणार आहे.पालकमंत्री एकनाथ शिंदे या रस्त्याच्या कामाचा आढावा मंगळवारी घेतला. या बैठकीला राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी व कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते. भिवंडी- कल्याण- शीळ या रस्त्यावर वाहतुकीचा प्रचंड ताण आहे. त्यामुळे या रस्त्याच्या सहा पदरीकरणाला सरकारने मंजुरी दिली आहे. सरकारने भूसंपादनासाठी नऊ कोटींचा निधी ठेवला आहे. रस्त्याचे सहा पदरीकरण करण्यासाठी सरकारने निविदा प्रसिद्ध करुन कंत्राटदार कंपनी नेमली आहे. काही ठिकाणी हा रस्ता रेल्वेमार्ग ओलांंडून जाणार आहे. तेथे लागणाऱ्या जास्तीच्या जागेवर लवकरच तोडगा काढून भूसंपादनाची प्रक्रिया गतीमान करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी अधिकाºयांना दिले. भूसंपादनाचा प्रश्न सुटताच रस्त्याचे काम सुरू होईल. या रस्त्यालगतची झाडे तोडावी लागणार आहेत. त्याला महापालिकेने मंजुरी दिली आहे.या जमिनीवरील रस्त्याचे सहा पदरीकरण पूर्ण झाल्यावर कोन ते शीळ असा एलिव्हेटेड कॉरिडॉर तयार करण्यात येणार आहे. त्याला राज्य सरकारच्या पायाभूत सुविधा समितीने तत्वत: मान्यता दिली आहे. मात्र त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सध्या सुरु आहे. त्यासाठी किती पैसे लागतील, तो कसा असेल, याचे तपशील त्यात येतील. हा कॉरिडॉर कोन ते पत्रीपुलादरम्यान कल्याण खाडीवरुन नेताना त्याची रचना कशी असेल तेही त्यातून स्पष्ट होईल. सध्याचे खाडीपूल पुरेसे आहेत की स्वतंत्र खाडीपूल उभारला जाईल हे त्यातून स्पष्ट होईल.>रिंगरोडच्या दुर्गाडी-टिटवाळा मार्गाच्या कामाला सुरुवातकल्याण : कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत रिंगरोडच्या कामाला दुर्गाडी परिसरातून सुरुवात झाली आहे. दुर्गाडी ते मांडा-टिटवाळा या मार्गावरच चौथा, पाचवा, सहावा आणि सातवा टप्पा आहे आणि तो १६.२ किलोमीटरचा आहे. त्यात ५२ हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. त्यासाठी भूसंपादन विभागाने नोटिसा दिल्या होत्या. त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याने तत्कालीन आयुक्त पी. वेलरासू यांनी जमीन संपादनाच्या बदल्यात प्रकल्पबाधितांना टीडीआर देण्याचे आश्वासन दिल्याने महिनाभरात चांगला प्रतिसाद मिळाला. ५२ हेक्टरपैकी २९ हेक्टर जमीनमालकांनी टीडीआर घेऊन भूसंपादनाला अनुमती दिली आहे. तेथे रिंगरोडचे काम करण्यास एमएमआरडीएच्या कंत्राटदाराला अडचण येणार नाही. महापालिकेने प्रत्यक्ष रस्त्यासाठी लागणाºया जागेतील बाधितांसाठी टीडीआर देण्याचे जाहीर केले असले, तरी रस्ते प्रकल्पात रस्त्याच्या बाजूला असलेली घरेही बाधित होणार आहेत. पण त्यांच्या मोबदल्याचे, पुनर्वसनाचे धोरण महापालिकेने जाहीर केलेले नाही. एमएमआरडीएने ८०० कोटींच्या रिंगरोड प्रकल्पबाधितांच्या नुकसानभरपाईची तरतूद केलेली नाही.प्रकल्प भूसंपादनासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात १५ कोटींची तरतूद असली, तरी भरपाई पैशाच्या स्वरुपात दिला नाही. अर्थात पैसे मिळत नसल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया संथ असल्याची टीकाही केली जाते. भूसंपादन विभागात केवळ दोन जण नेमले आहेत. ठोकपगारी व्यक्ती तेथे अत्यल्प मानधनावर काम करीत आहेत. तेथे स्टाफ कमी असल्याने भूसंपादनाला गती येत नसल्याचे अधिकारी सांगतात.