सातबारा दाखवा आणि बक्षीस मिळवा; भाकपाने दिले आव्हान

आयरे गावातील सरकारी जागेचा वाद; नव्याने सर्वेक्षणाची मागणी

कल्याण : डोंबिवली पूर्वेतील आयरे परिसरातील सरकारी जागेवर झोपटपट्टी योजना राबवण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यास गेलेल्या अधिकाऱ्याला जागामालक म्हणवणाºयांनी मज्जाव केला. त्यामुळे सर्वेक्षणच झालेले नाही. जागेचा सातबारा भूमिपुत्रांच्या नावावर आहे, असा दावा करणाºयांना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (रेडस्टार)ने सातबारा दाखवा आणि बक्षीस मिळवा, असे आव्हान दिले आहे.

राघवेंद्र सेवा संस्था व दत्तनगर रहिवासी संघटनेने दत्तनगर व आयरे गावातील सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून त्या ठिकाणी भाडेवसुली केली जाते अशी तक्रार वारंवार केली. सरकारी यंत्रणांकडून त्याची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे रहिवाशांनी उपोषण व आंदोलने केली, तसेच न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने या परिसरातील जमिनीचे सर्वेक्षण करून राजीव गांधी आवास योजना राबवण्याचे आदेश महापालिकेस दिले होते. ही योजना भाजपा सरकारच्या काळात गुंडाळली. त्यामुळे ती पंतप्रधान आवास योजना या नावाने सुरू झाली. महापालिकेने ही योजनाच राबवली नसून बीएसयूपी योजनेतील तीन हजार घरे पंतप्रधान आवास योजनेत रूपांतरित करण्यास सरकारकडून महापालिकेस मान्यता दिली गेली आहे. त्यामुळे सरकारी जमिनीवरील बेकायदा भाडेवसुलीचे शिकार असलेल्या भाडेकरूंना झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा लाभ मिळालाच नाही. भाकपाने या प्रकरणी तत्कालीन जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांच्या कार्यकाळापासून पाठपुरावा केला आहे. या पाठपुराव्यास यश येऊ न सरकारने या जमिनीचे सर्वेक्षण करण्यास सांगितले. तहसीलदारांनी येथे सर्वेक्षण लावले. त्यासंदर्भात राघवेंद्र सेवा संस्थेला दिलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे कागदपत्रांवर वादग्रस्त जमीन ज्याठिकाणी बेकायदेशीर भाडेवसुली केली जात आहे, ती जागा गुरचरण आहे. सरकारी मालकीची आहे, असा शेरा मारला आहे. सर्वेक्षण ५ डिसेंबरला ठेवले होते. सर्वेक्षणाला विरोध झाल्याने भाकपाने आता पुन्हा परिसरात फलक लावला आहे. ‘लोकमत’ने याविषयीची बातमी प्रसिद्ध केली होती. रहिवासी आणि भाडेकरूंना विश्वासात न घेता सर्वेक्षण केले गेले असल्यास ते तहसीलदार व जिल्हाधिकाºयांनी ग्राह्य धरू नये. तेथे नव्याने सर्वेक्षण केले जावे, अशी मागणी भाकपाच्या वतीने करण्यात आली आहे.

भाकपाने सुरू केलेल्या मोहिमेविरोधात आगरी-कोळी समाजाची काल रविवारी प्रगती कॉलेजच्या आगरी समाजभवनात झालेल्या बैठकीत भाकपा घरमालक व भाडेकरू यांच्यात वादंग निर्माण करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आगरी-कोळी समाज याप्रकरणी मागे हटणार नाही.

घरमालक हे भूमिपुत्र असून भाडेकरूंकडून केवळ १०० रुपये नाममात्र भाडे घेतले जात आहे. ही लूट नाही. वाढीव एफएसआय दिल्यास भाडेकरूंच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निकाली निघू शकेल, असा मुद्दाही यावेळी चर्चेला आला. बैठकीला संतोष केणे, गजानन पाटील, गणेश म्हात्रे आदी उपस्थित होते.