उल्हासनगर : केंद्र सरकारच्या ७२३ कोटीच्या पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत ३ हजार ५७८ घरांच्या बांधण्यात येणार आहे. मात्र शिंदेसेनेच्या एका नेत्याने न्यायालयात धाव घेतल्याने, योजनेला खोडा बसणार असल्याचा आरोप भाजपा नेत्यांनी केला. तर भाजपा नेते योजनेच्या रिजेन्सी अंटेलिया येथील तिसऱ्या टप्प्याबाबत बोलत नसल्याचा आरोप शिंदेसेनेचे शहरप्रमुख राजेंद्र सिंग भुल्लर महाराज यांनी केला.
उल्हासनगरात प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत शहरातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी शहर पूर्वेतील संतोषनगर व प्रेमनगर टेकडी येथे गृहनिर्माण प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली. योजने अंतर्गत ३ हजार ५७८ घरांच्या बांधकामासाठी महापालिकेने गेल्या आठवड्यात निविदा मागविली. या संपूर्ण प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ७२३ कोटी ११ लाख ३८ हजार रुपये आहे. शहरातील गृहनिर्माणाची वाढती गरज लक्षात घेता, कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांना सुरक्षित, सुव्यवस्थित आणि परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहेत. अशी माहिती खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली होती.
दरम्यान भाजपचे आमदार कुमार आयलानी, शहरजिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया व प्रदीप रामचंदानी यांनी योजनेत शिंदेसेनेचा एका नेत्याने खोडा घालून न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचा आरोप करून खळबळ उडून दिली. दरम्यान शिंदेसेनेचे शहरप्रमुख राजेंद्र सिंग भुल्लर महाराज यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेऊन, योजना नियमित व कायदेशीर होण्यासाठी न्यायालयात गेल्याचे सांगितले. तसेच पंतप्रधान आवास योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्याबाबत भाजप व महापालिकेने कोणताही उल्लेख केला नाही. तिसरा टप्पा रिजेन्सी अंटेलिया येथील उच्चभू परिसरात २६६ कोटीतुन १३६१ घरे बांधण्याचे निश्चित केले. तेथे ही योजना होऊ नये असे काहीजनाचे प्रयत्न असल्याचे भुल्लर यांचे म्हणणे आहेत. भाजपा नेत्यांनी केलेल्या आरोपाची भुल्लर यांनी हवा काढून घेऊन रिजेन्सी अंटेलिया येथे पंतप्रधान आवास योजना कार्यान्वित करण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले.
रिजेन्सी अंटेलिया येथील जागेला पाटबंधारे विभागाचा आक्षेप पंतप्रधान आवास योजना तीन टप्प्याला मंजूर मिळाली असून तिसऱ्या टप्प्यातील रिजेन्सी अंटेलिया येथील जागा उल्हास नदी पूर नियंत्रण क्षेत्रात येत असल्याने, पाटबंधारे विभागाने आक्षेप घेतला. त्यामुळे तिसऱ्या टप्प्याबाबत शासनाला अहवाल पाठविला आहेत. त्यांची मंजुरी मिळाल्यावर योजनेचा तिसरा टप्पाचा निविदा मागविणार आहेत. (मनिषा आव्हाळे, आयुक्त उल्हासनगर महापालिका)