- धीरज परबमीरारोड - मीरा भाईंदर मेट्रो कारशेड साठी आधीच एमएमआरडीए ने अधिसूचना काढून जमीन अधिग्रहणचा प्रयत्न चालवला असतानाच आता शासनाच्या नगरविकास विभागाने देखील येथील ३२ हेक्टर जमीन कारशेड साठी पालिकेच्या विकास आराखड्यात आरक्षित करण्याचे आदेश जारी केले आहेत . त्यामुळे स्थानिकांच्या भूमिपुत्र समन्वय संस्थेने राज्यातील शिंदे - भाजपा सरकारवर विश्वासघाताचा आरोप करून आंदोलनासह कायदेशीर लढ्याचा इशारा दिला आहे .
दहिसर ते मीरा भाईंदर मेट्रो मार्गाचे काम सुरु असून भाईंदर पश्चिमेस त्याचे शेवटचे स्थानक सुभाषचंद्र बोस मैदान येथे होते . मात्र एमएमआरडीएने मेट्रोकारशेड साठी मुर्धा - राई गावा दरम्यानची जमीन निश्चित करून तशी अधिसूचना काढली आहे . जमीन अधिग्रहण साठी जमीन मालकांच्या सुनावणी सुद्धा घेतल्या गेल्या आहेत . तर ह्या प्रस्तावित मेट्रो कारशेड ला भूमिपुत्र संघटने सोबत शिवसेना , भाजपा , मनसे , काँग्रेस आदी सर्वच पक्षांनी विरोध केला आहे . आमदार प्रताप सरनाईक यांनी सुद्धा कारशेड विरोधात भूमिका घेत त्यावेळी नगरविकास मंत्री असलेले एकनाथ शिंदे यांना सुद्धा तक्रारी केल्या होत्या.
त्यामुळे राज्यात शिंदे व भाजपा सरकार आल्या नंतर मेट्रो कारशेड रद्द होईल अशी अपेक्षा संघटने सह अनेक ग्रामस्थांना होती . परंतु नवीन सरकारने तर एक पाऊल पुढे जाऊन मेट्रो कारशेड साठी ३२ हेक्टर इतकी जागा पालिकेच्या विकास आराखड्यात आरक्षित करण्यासाठी फेरबदलाची सूचना १९ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध केली आहे . सध्याच्या मंजूर पालिका विकास आराखड्या नुसार सदर प्रस्तावित ३२ हेक्टर क्षेत्रातील सदर जागा भागशः ना विकास क्षेत्र , १८ मी रस्ता व भागशः रहिवास क्षेत्र आहे . ते रद्द करून मेट्रो कारशेड साठी आरक्षित केले जाणार आहे . शासनाचे कार्यासन अधिकारी पु. म. शिंदे यांनी राज्यपालांच्या मंजुरीने जारी केलेली सूचना प्रसिद्ध झाल्या पासून १ महिन्यात हरकती व सूचनांसाठी मुदत दिली आहे .
अशोक पाटील ( अध्यक्ष , भूमिपुत्र समन्वय संस्था ) - मेट्रोकार शेडचे आरक्षण विकास आराखड्यात समाविष्ट करण्यासाठी सूचना प्रसिद्ध करून सरकारने आगरी भूमिपुत्र व शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे . भाईंदर येथील अंतिम मेट्रो स्थानक जवळ शेकडो एकर जमीन खाजगी विकासक , राधा स्वामी सत्संग व केंद्राची उपलब्ध असताना ती न घेता केवळ आगरी भूमिपुत्रांना उध्वस्त करण्यासाठीचा विडा शासन व प्रशासनाने उचलला आहे . याचा कायदेशीर तसेच आंदोलनाच्या मार्गाने प्रखर विरोध करू.
भाईंदर येथील जमिनींवर मेट्रो कारडेपो आरक्षण टाकण्याची सूचना शासनाने प्रसिद्ध केली मात्र त्यात मीरा भाईंदर महापालिका ऐवजी ठाणे महापालिका नमूद केले . सूचना , नकाशा सुद्धा ठाणे महापालिकेच्या सूचना फलकांवर लावण्यास सांगितले . ठाणे महापालिकेचा संबंध नसताना शासनाने मीरा भाईंदर ऐवजी ठाणे महापालिकेचा उल्लेख करून भाईंदर मधील नागरिकांना सदर बाब कळूच नये यासाठी पद्धतशीर हा प्रकार केल्याचा आरोप होऊ लागला आहे . कारण १ महिन्याची मुदतच हरकती व सूचनां साठी असल्याने त्या येऊच नये म्हणून हा खटाटोप केला गेल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे .