ठाणे : ठाणे महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास राज्य सरकारने दीड वर्षापूर्वीच हिरवा कंदील दाखिवला होता. परंतु ठाणे महापालिकेकडून तो लागू करण्यात आला नव्हता. अखेर बुधवारी झालेल्या महासभेत या संदर्भातील प्रस्ताव सुचनेसह मंजुर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता पालिका कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतनचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रस्तावामुळे पालिका कर्मचाऱ्यांचे वेतन आता १२ ते १५ टक्यांनी वाढणार आहे. तर या वेतनापोटी पालिकेच्या तिजोरीवर वार्षिक ११४ कोटी ७९ लाखांचा भार पडणार आहे. (Seventh Pay Commission finally implemented for municipal employees)
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकार आणि अन्य पात्र कर्मचाच्यांना सुधारित वेतनश्रेणीबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी के. पी. बक्षी यांच्या मार्गदर्शनाखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीच्या शिफासशीनुसार मुंबई वगळून अन्य पालिकेतील कर्मचाऱ्यांना ही वेतनश्रेणी लागू करण्यास शासन निर्णय २ ऑगस्ट २०१९ मध्ये जाहीर झाला होता. परंतु त्याची अंमलबजावणी ठाणे महापालिकेने केली नव्हती. अखेर दिड वर्षानंतर पालिकेने सातव्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवला होता. त्यानुसार बुधवारी झालेल्या चर्चेअंतर्गत यामध्ये काही त्रुटी असल्याचे सदस्यांची म्हणने झाले. काहींचे ग्रेड पे मध्येही त्रुटी असल्याचे काही सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर हा प्रस्ताव सुचनेसह मंजूर करण्यात येत असल्याचे महापौर नरेश म्हस्के यांनी स्पष्ट केले.
ठाणे महापालिकेच्या अस्थापनेवर १० हजार ५०० पदे मंजूर झाली असून ६५०० पदांवर कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर, शिक्षण मंडळात दीड हजार कर्मचारी आहेत. त्यांना सुधारित वेतन श्रेणीचा लाभ मिळणार आहे. टीएमटी ही पालिकेशी संलग्न असली तरी त्यांची अस्थापना स्वतंत्र आहे. त्यामुळे त्यांच्या वेतनवाढीचा अंतर्भाव या प्रस्तावात करण्यात आला नाही. त्याशिवाय पालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पाटील लवादानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली होती. ती मुदतही ३१ जानेवारी २०१५ रोजी संपली आहे. त्यामुळे १ जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी कामगार संघटनांनी केली होती. त्यानुसार हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. ही वेतनश्रेणी लागू करताना जर २०१६ ते २०२१ पर्यंतच्या फरकाची रक्कम द्यायची ठरल्यास तिजोरीवर किमान ५०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
दरम्यान, नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात कर्मचाच्यांचे वेतन भत्यापोटी ६१९ कोटी रु पये अदा करण्यात आले. येत्या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडताना तो खर्च ७८२ कोटी रु पये होईल, असे आयुक्तांनी नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केले आहे. त्यात वेतनवाढीपोटी ७५ कोटी रुपये अपेक्षित असून महासभेने मंजुरी दिल्यानंतर सुधारित अंदाजपत्नकात उर्वरीत तरतूद केली जाणार आहे. परंतु आता सातव्या वेतन आयोगापोटी पालिकेच्या तिजोरीवर दरवर्षी ११४ कोटी ७९ लाखांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.