राजू काळेभार्इंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिका हद्दीतील घोडबंदर मार्गालगत असलेल्या सुमारे १५ एकर जागेत आ. नरेंद्र मेहता यांच्या सेव्हन इलेव्हन कंपनीच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर मातीभराव करून सरकारचा गौणखनिजाचा महसूल बुडविल्याने जिल्हा प्रशासनाने कंपनीला ७९ कोटींची दंडात्मक रक्कम ७ दिवसांत सरकारी दप्तरी जमा करण्याचे आदेश ७ आॅक्टोबर २०१६ रोजी काढले होते.तद्नंतर या प्रकरणी उपविभागीय दंडाधिका-यांमार्फत तक्रारदार रवींद्र चिपळूणकर यांचा सुनावणीत समावेश न करता कंपनीची एकतर्फी सुनावणी घेत तो आदेश ४ आॅक्टोबर २०१७ रोजी रद्द करून प्रकरणाची फेर तपासणी करण्याचा पुनर्आदेश काढल्याने तक्रारदाराने जिल्हा प्रशासनाच्या या तुघलकी कारभाराविरोधात थेट राज्यपाल सी. विद्यासागर यांच्याकडे तक्रार केली आहे.तसेच कसुरदार कंपनी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराची असल्याने अधिका-यांनी कंपनीला झुकते माप दिल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.कंपनीने २०१५ मध्ये घोडबंदर मार्गावरील पंजाब डेअरी फार्मजवळील सर्व्हे क्र. २५ पै१,२,३, १११ पै१/१, १/२,४,५, ११२/१,४, ११८/१,११९/२ या जागेवर एक किफायतशीर अपना घर हे भव्य गृहसंकुल बांधण्यासाठी ७६ हजार ३२५ ब्रास बेकायदेशीर मातीभराव व ५२ गाड्या दगडी भराव बेकायदेशीर केल्याची धक्कादायक बाब चिपळूणकर यांनी माहिती अधिकारातून उजेडात आणली. त्यात कंपनीने गौणखनिजापोटी रॉयल्टीच भरली नसल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली. ही बाब गंभीर असतानाही महसूल विभाग केवळ सत्ताधारी पक्षाचे आमदार असल्याच्या कारणास्तव प्रकरणावर गांभीर्य दाखवित नसल्याने चिपळूणकर यांनी महसूल विभागाकडे कारवाईसाठी पाठपुरावा सुरू केला.या प्रकरणी त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली. प्रकरण अंगलट येण्याची शक्यता निर्माण होताच महसूल विभागाने सेव्हन इलेव्हन कंपनीला रॉयल्टी भरण्यास कसूर केल्याप्रकरणी ७ आॅक्टोबर २०१६ रोजी ७९ कोटी ४२ लाख ४२ हजार ८०२ रुपयांची दंडात्मक अंतिम नोटीस धाडली. महसूल विभागाने कागदी घोडे नाचविल्याखेरीज कोणतीही ठोस कारवाई केली नसल्याने चिपळूणकर यांनी उपजिल्हा दंडाधिका-यांकडे पत्रव्यवहार सुरू केला. त्यावेळी एकतर्फी सुनावणी घेऊन प्रकरण निकाली काढण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याची कुणकुण चिपळूणकर यांना लागताच त्यांनी तक्रारदार म्हणून आपलासुद्धा सुनावणीत समावेश करून घेण्याचे लेखी पत्र उपजिल्हा दंडाधिकारी सुदाम परदेशी यांना दिले.तद्नंतर कंपनीच्या वकिलाने त्या प्रकरणाशी कंपनीचा कसलाही संबंध नसल्याचा दावा प्रतिज्ञापत्राद्वारे करून आवश्यक कागदपत्रे मात्र सादर केली नाहीत. या प्रकरणात मेहता यांचा थेट संबंध येत असल्याने ते शुल्क वसूल न करताच लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी मंत्रालय स्तरावरुन प्रचंड दबाव येत असल्याचा आरोप तक्रारदाराकडून त्यावेळी करण्यात आला होता. कंपनीने ते दंडात्मक शुल्क सरकारी दप्तरी जमा न केल्याने त्या रक्कमेचा बोजा थेट सातबा-यावर चढविण्यात आला. दरम्यान उपजिल्हा दंडाधिका-यांनी तक्रारदाराचा सुनावणीत समावेश न करता कंपनीची एकतर्फी सुनावणी घेतली. त्यात कंपनीच्या वकिलांनी मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या भुयारी गटार योजनेसह राज्य सरकारच्या सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेंतर्गत पालिकेच्या माध्यमातून कंत्राटदाराने केलेल्या खोदकामाचा मातीभराव कंपनीच्या जागेवर टाकण्यात आला असून तो कंपनीने केला नसल्याचा युक्तिवाद केला.तसेच त्या खोदकामाची रॉयल्टी कंत्राटदाराने भरले असून त्याचा कंपनीशी कोणताही संबंध नसल्याचा दावा केला. तो उपजिल्हादंडाधिका-यांनी मान्य करून दिलेला ७९ कोटी दंडात्मक शुल्काचा आदेश रद्द केला. तसेच या प्रकरणाची फेरतपासणी करण्याचा आदेश दिल्याने दोन वेगवेगळ्या आदेशामुळे जिल्हा प्रशासनाचा तुघलकी कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. याप्रकरणी राज्यपाल कोणता आदेश देणार याकडे तक्रारदाराचे लक्ष लागून राहिले आहे. तरीदेखील तक्रारदाराने बुधवारी राज्यपालांचे सचिव वेणुकुमार रेड्डी यांनी भेट घेत त्यांना प्रकरणाची संपूर्ण माहिती दिली. त्यावर सचिवांनी ती माहिती राज्यपालांकडे पोहोचविणार असल्याचे आश्वासन तक्रारदाराला दिले.तसेच राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मल्लिक यांचीही त्यांनी भेट घेऊन त्यांना वस्तुस्थिती सांगितल्याचे चिपळूणकर यांनी सांगितले. महसुल विभागाने पालिकेला देखील त्या नियोजित गृहप्रकल्पापासून थेट पश्चिम महामार्गापर्यंत नव्याने रस्ता तयार करण्यासाठी त्या जागेसह लगतच्या जागेत ४ हजार ५७९ ब्रास बेकायदा मातीभराव केला. त्याचा पंचनामा तलाठी कार्यालयामार्फत केल्यानंतर सरकारी महसुल बुडविल्याचा प्रकार उघडकीस आल्याने पालिकेला सुद्धा ४ कोटी ७६ लाख २१ हजार ६०० रुपयांची दंडात्मक नोटीस धाडली.तद्नंतर दोन्ही कसूरदारांकडून शुल्क जमा न झाल्याने महसुल विभागाने ७ डिसेंबर २०१६ रोजी मालमत्ता जप्तीची नोटीस पाठविली. ही कारवाई पुर्ण न करताच उपजिल्हा दंडाधिका-यांनी पूर्वीचा आदेश रद्द करून कसूरदारांना दिलासा दिल्याचा आरोप चिपळूणकर यांनी केला आहे.
सेव्हन इलेव्हन कंपनीला बजावण्यात आलेला ७९ कोटींचा दंडात्मक आदेश रद्द
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 15, 2017 17:23 IST