खारफुटीजवळील सात इमारती ‘जैसे-थे’

दिवा रेल्वे स्थानकाजवळील खारफुटी भूखंडालगत असलेल्या सात अनधिकृत इमारतींवर ‘जैसे-थे’ ठेवण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने ठाणे महानगरपालिकेला गुुरुवारी दिले.

मुंबई : दिवा रेल्वे स्थानकाजवळील खारफुटी भूखंडालगत असलेल्या सात अनधिकृत इमारतींवर ‘जैसे-थे’ ठेवण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयानेठाणे महानगरपालिकेला गुुरुवारी दिले. उच्च न्यायालयाच्या या निर्देशामुळे २६२ कुटुंबांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.दिवा (प.) रेल्वे स्थानकालगत असलेल्या खारफुटींची कत्तल करून त्यावर बेकायदेशीर बांधकाम करण्यात आले. ठाणे पालिकेकडे वारंवार तक्रार करूनही त्यांनी दखल न घेतल्याने सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन जयस्वाल यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे होती.या याचिकेवर आॅगस्ट महिन्यात घेण्यात आलेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने महापालिकेला संबंधित बांधकामांची पाहणी करून कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशाचे पालन करत ठामपाने संबंधित इमारतींना भेट दिली व या इमारती खारफुटींची कत्तल करून त्या जागी बांधण्यात आल्या नसल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगितले. ठामपातर्फे ज्येष्ठ वकील एस.जी. गोरवाडकर व जगदीश रेड्डी यांनी खंडपीठापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. प्रतिज्ञापत्रानुसार, या इमारती अनधिकृतपणे उभारल्या आहेत. या इमारतींना पालिकेने कोणतीही परवानगी दिलेली नाही. मात्र, ही बांधकामे अनधिकृत असल्याने संबंधितांना जागा खाली करण्यासाठी नोटीस बजाविण्यात आली आहे.दरम्यान, दिवा येथील कुणाल कुंज इमारतीमधील रहिवाशांनी महापालिकेच्या नोटिसीला उच्च न्यायालायत आव्हान दिले आहे. पालिकेने सुनावणी न घेताच घर खाली करण्यास सांगितले आहे. तसेच पालिकेकडून आपल्या इमारतीसाठी सर्व परवानग्या मिळाल्याचा युक्तिवाद रहिवाशांतर्फे न्यायालयात केला गेला.त्यावर महापालिकेच्या वकिलांनी संबंधित इमारतींना एकही परवानगी दिली नसल्याचे सांगितले. याचा अर्थ मालकाने बनावट कागदपत्रे दाखवून लोकांना फसविले. मात्र, फ्लॅट खरेदी करणाऱ्यांनीही महापालिकेकडे याबाबत चौकशी करूनच फ्लॅट विकत घ्यायला हवा होता. यात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचाही दोष आहे. अनधिकृत इमारती बांधण्यास ते परवानगी देतात कसे? इमारती बांधून पूर्ण होतात तरी त्याकडे कोणत्याही अधिकाºयाचे लक्ष कसे जात नाही? अशा दोषी अधिकाºयांवर पालिका काय कारवाई करणार? असे सवाल करीत खंडपीठाने या सातही इमारती चार आठवड्यांसाठी ‘जैसे-थे’ ठेवण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले.अद्याप पोलिसांची मदत नाहीच‘या बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेचे अधिकारी गेले असता, सुमारे २ हजार नागरिकांनी दिवा रेल्वे स्थानकावर आंदोलन केले. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला. परिस्थिती विचारात घेऊन पालिकेच्या अधिकाºयांनी कारवाई न करताच माघार घेतली. मात्र, पुढील कारवाईसाठी पोलिसांकडून मदत मागितली. परंतु, पोलिसांनी अद्याप मदत केलेली नाही,’ असे महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.