शाळा व्यवस्थापन समितीचा जीआर दुरूस्त होणार

केंद्र शासनाच्या बालकांचा मोफत व सक्तीच्या कायद्यानुसार राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमधील शाळा व्यवस्थापन समतिी फक्त सल्ला देण्याचे काम करेल

ठाणे : केंद्र शासनाच्या बालकांचा मोफत व सक्तीच्या कायद्यानुसार राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमधील शाळा व्यवस्थापन समतिी फक्त सल्ला देण्याचे काम करेल, या व्यतिरिक्त त्यांना कोणतेही अधिकार राहणार नाहीत. या केंद्र शासनाच्या सुधारित अधिसुचनेकडे दुर्लक्ष करून राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने अनुदानित आश्रमशाळांच्या शाळा व्यवस्थापन समितीची पुन:र्रचना करण्याबाबत चुकीचा जीआर काढला आहे. तो मागे घेण्यात यावा, यासाठी नुकतेच शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा यांची भेट घेऊन चुक निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर आदिवासी विकासमंत्र्यांनी तातडीने या जीआरमध्ये दुरु स्ती करण्यात असे आश्वासन त्यांना दिले.
केंद्र शासनाने ६ ते १४ वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम २००९ पारित केला आहे. सदर अधिनियमाच्या कलम २१ नुसार प्रत्येक शाळेत एका शाळा व्यवस्थापन समिती गठीत करण्याची तरतूद केलेली आहे. सदर अधिनियमास अनुसरून शालेय शिक्षण विभागाने १७ जून २०१० रोजी शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गिमत केला आहे. या शासन निर्णयानुसार शाळा व्यवस्थापन समितीची रचना व कार्ये दिलेले होते.
शाळेच्या कामकाजाचे सनियंत्रण करणे, शाळेचे वार्षिक उत्पन्न व खर्च लेखे तयार करणे, शाळेच्या निधीच्या विनियोगावर देखरेख करणे, शिक्षकांच्या कर्तव्यांचा पाठपुरावा करणे यासह अन्य कार्ये समितीला होते केंद्र शासनाने पुन्हा यात सुधारणा करून शाळा व्यवस्थापन समितीला फक्त सल्ला देण्याचे काम राहील अशी अधिसूचना काढली; परंतु या अधिसुचनेकडे दुर्लक्ष करून आदिवासी विकास विभागाने शाळा व्यवस्थापन समितीच्या कार्याचा शासन निर्णय काढून आश्रमशाळांमध्ये संभ्रम निर्माण केला होता असे शिक्षक परिषदेचे मुंबई विभागाचे अनिल बोरनारे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)