शिक्षकांचे जुन्या पेन्शन याेजनेसाठी साकडे

ठाणे : राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळा किंवा तुकडीवर नियुक्त व १ नोव्हेंबर २००५ नंतर १०० टक्के अनुदान मिळालेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी शिफारस करण्याबाबत ठाणे जिल्हा पालकमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे व गृहनिर्माणमंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांना महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षक संघटनेने निवेदन दिले.

नवीन पेन्शन योजना लागू केल्यास शासनाला २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात १४ टक्के शासन हिस्सा जमा करावा लागेल. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर मोठा वित्तीय भार येईल. तसेच शासनाकडे मोठ्या प्रमाणात येणारा भविष्य निर्वाह निधी जमा होणे बंद होईल. या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास केवळ सेवानिवृत्त व मयत कर्मचाऱ्यांनाच पेन्शन द्यावी लागेल. तुलनात्मकदृष्ट्या ही संख्या अल्प असून, अन्यायग्रस्त शिक्षक-शिक्षकेतरांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य खासगी शिक्षक संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष ज्ञानदेव हांडे, राज्य सहसचिव भानुदास शिंदे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

......