मुरलीधर भवार / कल्याणकल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट केलेली २७ गावे वगळण्याबाबत वेगवेगळ््या अधिसूचना काढल्याने संभ्रम निर्माण झाल्याने सांगत या गावांबाबत निर्णय घेण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते संदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ही गावे वगळण्याबाबत निवडणुकीच्या काळात पुन्हा काढलेल्या अधिसूचनेबाबत नागरिकांच्या हरकती, सूचनांची सुनावणी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे होईल. त्यानंतर त्यांच्या निष्कर्षाच्या आधारे अहवाल सादर केला जाईल, या आशयाचे प्रतिज्ञापत्र सरकारने न्यायालयात सादर केले आहे. आधीच एका याचिकेवर सरकारला दोन आठवड्यात म्हणणे मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. नंतर दुसऱ्या याचिकेवर सरकारने ही भूमिका घेतल्याने सरकारची परस्परविरोधी भूमिका समोर आल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.२७ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यास सर्वपक्षीय संघर्ष समितीचा विरोध होता. स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन करण्याची मागणी संघर्ष समितीने केली होती. ही मागणी लावून धरलेली असताना ३० डिसेंबर २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २७ गावांच्या विकास आराखड्याला मंजुरी दिली. हा आराखडा एमएमआरडीएने मंजूर केला. सरकारने हरकती, सूचना मागविल्या. त्यावर एप्रिल २०१५ मध्ये सुनावणी झाली. त्यावेळी १८ हजार हरकती आल्या. सुनावणीनंतर १ जून २०१५ मध्ये सरकारने गावे महापालिकेत समाविष्ट केली. २७ गावांमध्ये १५ प्रभागांची प्रभाग रचना करण्यात आली. निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना सरकारने ७ सप्टेंबरला पुन्हा गावे वगळण्याची सूचना जाहीर केली. त्यासाठी हरकती मागविल्या. यावरुन निवडणूक आयोगाने सरकारला फटकारले. निवडणूक झाल्यावर त्याची पूर्तता केली जाईल असे म्हटले होते. त्यामुळे २७ गावातील नागरीकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. निवडणुकीची अधिसूचना रद्द करता येत नसेल तर ७ सप्टेंबरची अधिसूचना राज्य सरकारने रद्द करावी या आशयाची मागणी पाटील यांनी केली. यासाठी त्यांनी याचिका दाखल केली. ७ सप्टेंबरच्या अधिसूचनेवर ३० हजार हरकती आल्या आहेत. याच्या सुनावणीनंतर अहवाल न्यायालयास सादर केला जाईल असे सत्यप्रतिज्ञा पत्र राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात ७ मार्चला झालेल्या सुनावणीच्या दरम्यान सादर झाले. २७ गावे प्रकरणी उच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल आहेत. मुख्यमंत्र्यांकडून २७ गावांचा निर्णय घेतला जात नसल्याने संघर्ष समितीची फसगत झाली आहे. त्यामुळे समितीने पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहे. राज्य सरकारने दोन आठवड्यात गावे वगळणार की महापालिकेत ठेवणार याविषयी ठोस म्हणणे मांडावे असे उच्च न्यायालयाने सरकारला समितीच्या याचिकेवरील सुनावणीच्यावेळी बजावले. त्यामुळे दोन आठवड्यात गावांचा प्रश्न निकाली लागण्याची शक्यता आहे. पाटील यांनी सांगितले की, सरकार वेगवेगळ््या याचिकेप्रकरणी वेगवेगळे म्हणणे न्यायालयात मांडत आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण तयार झाले आहे. पाटील यांच्या याचिकेप्रकरणी कोकण आयुक्तांकडे सुनावणी झाल्यावर अहवाल सादर करु असे सरकार न्यायालयात सांगते. तर समितीच्या एका याचिकेप्रकरणात न्यायालयाकडून दोन आठवड्यात सरकारला म्हणणे सादर करण्यास सांगितले जाते. समितीच्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी सरकारी वकीलांनी अधिवेशन सुरु असल्याने कागदपत्रे सादर करता येणार नाहीत असे स्पष्ट केले. तसेच एक महिन्याची मुदत मागितली. मात्र न्यायालयाने त्यांच्या मागणीला पूर्णत: फेटाळून न लावता दोन आठवड्यात म्हणणे मांडण्याची मुभा दिली. सरकार कोणतीही भूमिका घेत नसल्याने संघर्ष समितीने पुन्हा सभा घेणे सुरु केले आहे. (प्रतिनिधी)
राज्य सरकारची भूमिका परस्परविरोधी
By admin | Updated: March 20, 2017 01:58 IST