कमी दराच्या निविदांनी लावली रस्त्यांची वाट

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने यंदा रस्त्यांवरील खड्डे दुरुस्तीकरिता १५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र, सर्व कामे महापालिकेला अपेक्षित खर्चापेक्षा कमी दराने दिली असल्याने कामाचा दर्जा सुमार असून रस्त्यावरील खड्डे दुरुस्त न होण्याचे तेच कारण आहे.

अर्थसंकल्पात १५ कोटी रुपयांची तरतूद वर्षभरातील रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याकरिता केली आहे. महापालिकेने १५ कोटी रुपयांच्या कामाच्या निविदा १० प्रभाग क्षेत्रांमधील रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याकरीता काढल्या आहेत. १३ कंपन्यांना विभागून ही कामे दिली आहेत. या निविदा कमी दराने मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत. ज्या कंत्राटदारांकडे स्वत:चा डांबर प्लांट आहे त्यांनाच रस्ते दुरुस्तीची कामे दिली जातात. त्यात प्रामुख्याने जयहिंद रोड बिल्डर आणि विक्की या दोन कंपन्यांसह अन्य ११ कंपन्यांना कामे दिली आहेत. कंत्राटदार कामे मिळविण्यासाठी कमी दराने निविदा भरतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून निकृष्ट दर्जाचे काम केले जाते. मात्र, कमी दराच्या निविदा स्वीकारल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान कमी झालेले आहे, असा प्रशासनाचा दावा आहे.

महापालिका हद्दीत ३७५ किलोमीटरचे डांबरी रस्ते आहेत. त्यापैकी कल्याण शीळ रस्ता जो दुर्गाडी ते शीळ राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या हद्दीत येतो. डोंबिवली औद्योगिक वसाहतीमधील रस्ते, बदलापूर पाईपलाइन रोड हे एमआयडीसीच्या अंतर्गत येतात. याशिवाय स्टार कॉलनीपासून पुढे मानपाडा रस्ता, टाटा नाका ते बंदिश पॅलेस आणि घरडा सर्कल ते पेंढरकर कॉलेजचा रस्ता हा सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अखत्यारित येतो. उर्वरित सर्व रस्ते महापालिकेच्या हद्दीत येतात.

८० टक्क्यांपेक्षा जास्त रस्त्यांची चाळण

- महापालिका हद्दीतील ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त रस्त्यावर खड्डे पडलेले आहेत. मान्सून लांबल्याने खड्डे भरता येत नाहीत, असे कारण प्रशासनाकडून दिले जात आहे. त्यामुळे खडी टाकून खड्डा बुजवला जात असला तरी खडी वाहतुकीमुळे पांगते. त्यातून अपघात होण्याची शक्यता दाट असते. पावसामुळे खडी वाहून जाते. खड्डे योग्य प्रकारे भरले जात नाहीत. मग १५ कोटी रुपये कशावर खर्च केले जाणार आहेत, असा सवाल नागरिक करीत आहेत.

- यापूर्वी महापालिकेने खड्डे बुजविण्यासाठी विविध प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला. मात्र, तो फोल ठरला. एखादा डांबरी रस्ता तयार केला तर किमान तीन वर्षे त्यावर खड्डा पडणार नाही, अशी हमी संबंधित कंत्राटदाराकडून घेतली पाहिजे, अशी मागणी नगरसेवक करीत आहेत. मागच्या वर्षी खड्डे बुजवण्यावर १७ कोटी रुपये खर्च केले होते.

----------------------