कल्याण डोंबिवलीतील त्य़ा २७ गावांची नगरपालिका बनविण्याबाबत पुनर्विचार करा, मनसे आमदार राजू पाटील यांची मागणी

वास्तविक २७ गावातील १०० टक्के गावांचा कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत राहण्यास विरोध असतानाही दि.२४ जून २०२० रोजी रोजी उद्घोषणा व अधिसूचनेच्या माध्यमातून २७ गावांतील ९ गाव वगळून उर्वरित १८ गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कल्याण - कल्याणडोंबिवलीतील २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका बनवावी अशी सर्वांची मागणी होती व तसे ठराव ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून शासनास सादर केलेले होते. त्या अनुषंगाने २०१५ मध्ये या सर्व गावांची मिळून एक नगरपालिका करण्याची अधिसूचना शासनाने काढली होती, परंतु महापालिका निवडणुका आधी ६ महिने हद्दीत फेरफार करता येत नाही, या मुद्द्यावर निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिली होती. गेली जवळ जवळ पाच वर्षे स्वतंत्र नगरपालिकेचा विषय स्थगित ठेवला होता. या कालावधीत लोकप्रतिनिधी, सर्व पक्षीय संघर्ष समिती,स्थानिक नागरिकांकडून पाठपुरावा सुरू होता. तसेच विधानसभा आणि विधानपरिषद सभागृहातही हा विषय लोकप्रतिनिधीनी मांडून स्वतंत्र नगरपालिका  करावी अशी मागणी केलेली होती.

वास्तविक २७ गावातील १०० टक्के गावांचा कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत राहण्यास विरोध असतानाही दि.२४ जून २०२० रोजी रोजी उद्घोषणा व अधिसूचनेच्या माध्यमातून २७ गावांतील ९ गाव वगळून उर्वरित १८ गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक २७ गावांची एकमुखी मागणी असताना, असा निर्णय घेणे अन्यायकारक आहे, त्यामुळे अनेक प्रश्न आज अनुत्तरित राहतात, त्यांचा सारासार विचार करून निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. 

१) सर्व २७ गावांतील जनतेची स्वतंत्र पालिकेची एकमुखी मागणी  होती.
२) २७ गावांची वेगळी नगरपालिका स्थापन करण्याची अधिसुचना शासनाने काढली.
३) निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणूकी आधी ६ महिन्यांच्या काळात हद्दीत फेरफार करता येणार नाही या मुद्द्यावर स्थगिती दिली होती.
४) त्यानंतर आता कोकण विभागीय आयुक्त यांच्याकडून हरकती व सूचनांवर विचार करून वस्तुस्थिती अहवाल मागवला.
५) यापूर्वी २७ गावांची वेगळी पालिका स्थापन करण्याचा सरकारचा इरादा होता, मग आता अशी कोणती परिस्थिती उद्भवली की अचानक ९ गावे वगळण्यात आली ? 
६) नव्याने होऊ घातलेल्या १८ गावांच्या नगरपरिषदेच्या माध्यमातून येथे विकास होणार नाही.
७) उत्पन्नाचे स्त्रोत असलेले ९ गाव वगळल्याने नगरपरिषदेसाठी उत्पन्न कुठून येणार याचा विचार न करता फक्त कंडोमपा ला फायदा कसा होईल याची काळजी घेतली गेली आहे.
८) २७ गावांच्या नगरपालिकेची मागणी करतानाच या गावांच्या हद्दीत येणाऱ्या MIDC च्या माध्यमातून उत्पन्न मिळेल हे गृहीत धरले होते.
९) प्रभाग क्रमांक १२१ मधील ( काटई,घारिवली,संदप व उसरघर ) गावे कंडोमपा मध्ये कोणत्या आधार घेतली ?
१०) जर कंडोमपा मध्ये समाविष्ट केलेली गावे त्यांच्या महसुली हद्दी प्रमाणे घेतली आहेत तर मग काटई व उसरघर गावाच्या महसुली हद्दीत असलेला पलावा संकुलातील भाग कोणत्या आधारावर सोडला ?
११) ९ गावे कंडोमपा मध्ये घेताना त्या गावांमध्ये जास्त प्रमाणात नागरीकरण झाले आहे हा मुद्दा घेतला आहे. खरंतर काटई,घारिवली,संदप व उसरघर या ४ गावांमध्ये कोणतेही नागरीकरण झाले नाही, तसेच इतर ५ गावांमध्ये झालेले नागरीकरण हे कारण ही गावे न वगळण्यासाठी पुरेसे आहे का?

अशाप्रकारे २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका बनवावी अशी मागणी असतानाही, सर्व बाबतीत अनुकूल परिस्थिती असूनही असा ९ गाव वगळण्याचा निर्णय घेतल्याने सर्व नागरिकांमध्ये आज नाराजी पसरली आहे. तरी आपण या बाबत तातडीने निर्णय घेऊन २७ गावांमधील ९ गाव वगळून १८ गावांची नगरपरिषद न बनविता, सर्व २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका बनविण्याबतचा फेरविचार प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा, ही विनंती.