भाईंदरच्या देवचंद नगर परिसरातील रहिवाश्यांचा मतदान आणि नेत्यांवर बहिष्काराचा इशारा
By धीरज परब | Updated: May 25, 2025 23:41 IST2025-05-25T23:40:27+5:302025-05-25T23:41:18+5:30
भाईंदरच्या देवचंद नगर भागातील सुमारे २७ जुन्या इमारतींच्या रहिवाश्यांनी मिळून रविवारी जाहीर बैठक घेतली. बहुतांश इमारती ग्रामपंचायत काळा पासूनचा असून काही इमारतींना अतिधोकादायक ठरवण्यात आले आहे.

भाईंदरच्या देवचंद नगर परिसरातील रहिवाश्यांचा मतदान आणि नेत्यांवर बहिष्काराचा इशारा
धीरज परब
मीरारोड- भाईंदर पश्चिमेच्या सती राणी मार्ग - देवचंद नगर भागातील जुन्या इमारतीतील रहिवाश्यांनी इमारतींच्या पुनर्विकाससाठी क्लस्टर हटवून आम्हाला आमच्या इमारती विकसित करू द्या. अन्यथा येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीत मतदानावर तसेच राजकीय नेत्यांवर बहिष्कार टाकू असा इशारा दिला आहे.
भाईंदरच्या देवचंद नगर भागातील सुमारे २७ जुन्या इमारतींच्या रहिवाश्यांनी मिळून रविवारी जाहीर बैठक घेतली. बहुतांश इमारती ग्रामपंचायत काळा पासूनचा असून काही इमारतींना अतिधोकादायक ठरवण्यात आले आहे. सदर परिसर क्लस्टर योजने खाली असून गेल्या २ वर्षात काहीच झाले नाही. लोकांना स्वतःच्या इमारती विकसित करता येत नाहीत. क्लस्टर खाली आमची मालकी जमीन ९९ वर्षांच्या लीज खाली जाणार, क्षेत्र मर्यादित मिळणार, घर १५ वर्ष विकत येणार नाही आदी कारणे सांगत लोकांनी क्लस्टर योजनेला विरोध केला.
सुमारे १५०० ते २ हजार कुटुंब आहेत. पालिका आता इमारती धोकादायक ठरवत आहेत. कोणाचे घर तुटले तर भाजपा किंवा शिवसेनेचे नेते आम्हाला घर देणार नाहीत . शहरातील नेते हे बिल्डर आहेत . नेते इमारती पडून लोकांचे जीव जाण्याची वाट बघत आहेत. येथील नेत्यांवर आमचा भरोसा नाही असा संताप काहींनी व्यक्त केला.
तत्कालीन आमदार गीता जैन आणि विद्यमान आमदार नरेंद्र मेहता यांना भेटून देखील त्यांनी ठोस आश्वासन दिले नाही. मेहतांची थेट मुख्यमंत्री यांच्याशी जवळची ओळख आहे. मग आमच्या साठी निर्णय घ्या. मेहतांनी विधिमंडळात आवाज उठवावा अशी मागणी लोकांनी केली. तुम्हाला मतं लोकांच्या हितासाठी दिली. माजी नगरसेवकांनी पण विरोध केला पाहिजे. अन्यथा येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकू. नेत्यांना आमच्या परिसरात घुसू देणार नाही असा इशारा लोकांनी दिला.
२०२२ मध्ये ५ इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव पालिकेत दिला होता. आता मात्र सदर क्षेत्र क्लस्टर खाली असल्याने बांधकाम परवानगी देता येणार नाही असे प्रशासन सांगते. दुसरीकडे आमच्या इमारती धोकादायक ठरवून त्या रिकामी करा सांगत आहेत. इमारती तोडून आम्हाला रस्त्यावर आणायचे आहे असा आरोप लोकांनी केला.