पदोन्नतीतील आरक्षण जैसे थे: रिपाइं एकतावादीकडून निर्णयाचे स्वागत

पद्दोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला तूर्तास ठाकरे सरकारकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. पदोन्नतीच्या कोटयातील रिक्त पदे भरताना ३३ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचे निर्बंध उठविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शुक्रवारी राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करीत आहोत, असे रिपाइं एकतावादीचे अध्यक्ष नानासाहेब इंदिसे यांनी म्हटले आहे.

ठळक मुद्देएकतावादीचे अध्यक्ष नानासाहेब इंदिसेनिर्णयामुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमधील असंतोष कमी होणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे: पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला तूर्तास ठाकरे सरकारकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमधील असंतोष कमी होणार आहे. म्हणूनच ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करीत आहोत, असे रिपाइं एकतावादीचे अध्यक्ष नानासाहेब इंदिसे यांनी म्हटले आहे.पद्दोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला तूर्तास ठाकरे सरकारकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. पदोन्नतीच्या कोटयातील रिक्त पदे भरताना ३३ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचे निर्बंध उठविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शुक्रवारी राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्त पदे आता २५ मे २००४ च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश काढले आहेत. या निर्णयाचे इंदिसे यांनी स्वागत केले आहे. पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात इंदिसे यांनी गेल्या आठवडयामध्ये मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले होते. २००४ च्या पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याच्या शासन निर्णयाला विजय घोगरे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याचा निर्णय असंविधानिक असल्याचे सांगून पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यास नकार दिला होता. त्यावर फडणवीस सरकारच्या काळात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल करु न उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. या याचिकेवर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. किंबहुना, याबाबत कोणत्याही प्रकारचा आदेश अथवा निर्णय झालेला नसताना महाविकास आघाडीने असा निर्णय घेऊन संविधानिक तरतुदींचा भंग केल्याने मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचाºयांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले होते. असा निर्णय म्हणजे मागासवर्गीयांच्या हक्कावर गदा आणण्याचा प्रकार होता. यातूनच कर्मचाºयांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झाली असती. त्यामुळेच हा निर्णय रद्द करण्याची विनंती केल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने ती मान्य केल्याबद्दल पक्षाच्या वतीने आपण आभार मानत असल्याचेही इंदिसे यांनी म्हटले आहे.