रिक्षातळांचा अहवाल बासनात

कल्याण-डोंबिवलीतील वाहतूककोंडीमुळे नागरिक व वाहनचालक मेटाकुटीला आले आहेत. रेल्वे स्थानक परिसरातील निम्मे रस्ते

मुरलीधर भवार/  कल्याण
कल्याण-डोंबिवलीतील वाहतूककोंडीमुळे नागरिक व वाहनचालक मेटाकुटीला आले आहेत. रेल्वे स्थानक परिसरातील निम्मे रस्ते, शहरातील महत्त्वाचे चौक व मोक्याच्या जागा रिक्षा स्टॅण्डने बळकावल्या आहेत. बेकायदा रिक्षा स्टॅण्ड हटवण्यासाठी कल्याण आरटीओ कार्यालयाने रिक्षा स्टॅण्डचे सर्वेक्षण केले आहे. त्यानुसार, अधिकृत रिक्षा स्टॅण्ड कुठे उभारावेत, याचा सर्वेक्षण अहवाल दीड वर्षापूर्वी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेस सादर केला. मात्र, महापालिकेने त्यावर कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे अधिकृत स्टॅण्ड उभारण्याबाबत महापालिका उदासीन असल्याचे चित्र उघड झाले आहे.
कल्याण व डोंबिवली स्टेशन परिसरातील रस्ते बेकायदा रिक्षा स्टॅण्डने व्यापलेले आहेत. अधिकृत रिक्षा स्टॅण्ड नसल्याने स्टेशन परिसरात वाहतूककोंडी होते. रिक्षा स्टॅण्ड कुठे असावा आणि कुठे नसावा, हे ठरवण्याचा अधिकार आरटीओ कार्यालयास आहे. बेकायदा रिक्षा स्टॅण्डची समस्या लक्षात घेऊन आरटीओ कार्यालयाने रिक्षा स्टॅण्डचे सर्वेक्षण केले. त्यानुसार, आरटीओ कार्यालयाने कल्याण पश्चिमेत १२८, कल्याण पूर्वेत ४०, डोंबिवली पूर्वेत ७६ आणि डोंबिवली पश्चिमेत ६१ रिक्षा स्टॅण्ड सुचवले आहे. आजमितीस कल्याण-डोंबिवली शहरांत किमान १०० पेक्षा जास्त बेकायदा रिक्षा स्टॅण्ड आहेत. रिक्षा स्टॅण्डला जागा देण्याची जबाबदारी महापालिकेची असते. मात्र, महापालिका ती देत नाही. बेकायदा रिक्षा स्टॅण्डवर वाहतूक पोलीस व आरटीओ कारवाई करीत नाही, अशी ओरड केली जाते. रिक्षा स्टॅण्डचा अहवाल आरटीओ कार्यालयाने केडीएमसीला ८ जून २०१५ ला दिला आहे. मात्र, त्यावर अजूनही केडीएमसीने कार्यवाही केलेली नाही. त्यासंदर्भात आरटीओ कार्यालयाने आतापर्यंत तीन वेळा केडीएमसीला स्मरणपत्र देऊन त्याची आठवण करून दिली आहे. मात्र, त्यावर कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याची माहिती आरटीओ अधिकारी नंदकिशोर नाईक यांनी दिली आहे.
केडीएमसी हद्दीत आठ रेल्वेस्थानके आहेत. केडीएमसीची ‘स्मार्ट सिटी’साठी निवड झाली आहे. ‘स्मार्ट सिटी’ विकासांतर्गत महापालिकेस दरवर्षाला २०० कोटी याप्रमाणे पाच वर्षांत एकेक हजार कोटी रुपयांची विकासकामे करायची आहेत. परंतु, दीड वर्ष वाया गेल्याने साडेतीन वर्षांत ही कामे मार्गी लावण्याचे लक्ष्य आहे. वेळ कमी आणि लक्ष्य मोठे, असे व्यस्त प्रमाण आहे. ‘स्मार्ट सिटी’साठी महापालिकेने स्पेशल पर्पज व्हेइकल कंपनीची स्थापना केली आहे. या कंपनीकडून एमएमआरडीए ही कामे करून घेणार आहे. कल्याण स्टेशन परिसरातील वाहतूककोंडी दूर करण्याचा विषय प्रथम हाती घेतला आहे. स्पेशल पर्पज व्हेइकल कंपनीच्या आतापर्यंत दोन बैठका झाल्या आहेत. ‘स्मार्ट सिटी’मुळे आरटीओच्या सर्वेक्षण अहवालाच्या कार्यवाहीसाठी महापालिकेने दम खाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
वाहतूककोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ६४ रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्याचे काम केडीएमसीने हाती घेतले आहे. या रस्त्यांच्या आड येणारी अतिक्रमणे हटवण्यास प्रशासनाने प्राधान्य दिले आहे. आतापर्यंत चार रस्त्यांच्या विकासाच्या आड येणारी अतिक्रमणे हटवली आहेत. ही कार्यवाही अधिक गतिमान करण्यात येणार आहे. अतिक्रमणे हटवून रस्ते विकासासाठी मोकळे करण्याकरिता मार्चअखेरची डेडलाइन आहे. या कारवाईसाठी स्थानिक पोलिसांबरोबर केंद्रीय पोलीस दलाचीही मागणी करण्यात आली आहे. रस्ते मोकळे झाल्यावर पुन्हा ते बेकायदा रिक्षा स्टॅण्डने व्यापण्यापूर्वीच अधिकृत रिक्षा स्टॅण्ड कुठे असावेत, याची अंमलबजावणी केडीएमसीने करायला हवी. तसे झाल्यास रस्ता रुंदीकरणाचा उद्देश सफल होईल. कोंडीही सुटण्यास खऱ्या अर्थाने मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.