‘कोरेगाव-भीमा’चा अहवाल महिनाभरात सरकारकडे

कोरेगाव-भीमा प्रकरणात ३ जानेवारीला पुकारलेल्या बंद आंदोलनादरम्यान सवर्ण व दलितांवर पोलिसांकडून अन्याय झाल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे आल्याने सरकारने अनुसूचित जाती-जमातीच्या आयोगाला प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

कल्याण : कोरेगाव-भीमा प्रकरणात ३ जानेवारीला पुकारलेल्या बंद आंदोलनादरम्यान सवर्ण व दलितांवर पोलिसांकडून अन्याय झाल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे आल्याने सरकारने अनुसूचित जाती-जमातीच्या आयोगाला प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल एका महिन्यात राज्य सरकारला सादर केला जाईल, अशी माहिती अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे सदस्य सी.एल. थूल यांनी दिली.कोरेगाव-भीमा प्रकरणात बंद पुकारण्यात आला. त्याचे पडसाद कल्याण, वढू, कोरेगाव-भीमा, औरंगाबाद, नाशिक आणि नगर येथे जास्त प्रमाणात उमटले. दलित आणि सवर्ण यांच्यात संघर्ष झाला. या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. दलितांच्या तक्रारींवरून सवर्णांविरोधात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत, तर सवर्णांच्या तक्रारीवरून दलितांविरोधात प्राणघातक हल्ला कलम ३०७ अन्वये गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे पोलीस ठाण्यात दाखल झाले आहेत. परंतु, पोलिसांची भूमिका यात संशयास्पद आहे.सवर्ण आणि दलित समाजाकडून सरकारकडे याविषयी अनेक तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे चार दिवसांपूर्वीच सरकारने अनुसूचित जाती-जमातीच्या आयोगास प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन दोन्ही समाजांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करणे, पीडितांशी बोलणे, त्याचबरोबर पोलिसांचे म्हणणे जाणून घेऊन त्याचा अहवाल सरकारला सादर करावा, असे आदेश दिले आहेत.त्यानुसार, आयोगाचे सदस्य सी.एल. थूल व एम.बी. गायकवाड यांनी सोमवारी कल्याण पूर्वेतील चिंचपाडा व सिद्धार्थनगरात पहिली भेट दिली. तेथे लोकांच्या भेटी घेतल्या. त्यानंतर, कल्याणच्या शासकीय विश्रामगृहात सवर्ण व दलित समाजांतील लोकप्रतिनिधी व पीडितांचे म्हणणे जाणून घेतले. या आंदोलनप्रकरणी विद्यार्थी, एमसीएससीचे परीक्षार्थी, सरकारी व निमसरकारी सेवेतील नोकरदारांविरोधात गुन्हे दाखल झाले आहे. विद्यार्थ्यांचे करिअर संपुष्टात येऊ शकते. त्याची शहानिशा करून जे या प्रकरणात दोषी नाहीत, त्यांच्यावर अन्याय होऊ नयेत, त्यांचे नाव गुन्ह्यातून वगळावीत, या सर्व बाबी आयोग जाणून घेणार आहे.कल्याणमध्ये या घटनेचा उद्रेक जास्त प्रमाणात झाला. सवर्ण आणि दलित समाजावर अन्याय होऊ नये, असा सविस्तर अहवाल राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे, असे थूल यांनी स्पष्ट केले.>पहिली भेट कल्याणला, अन्य ठिकाणचीही परिस्थिती जाणून घेणारअनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे सदस्य सी.एल. थूल व एम.बी. गायकवाड यांनी पहिली भेट सोमवारी कल्याणला दिली. त्यानंतर ते वढू, कोरेगाव-भीमा, औरंगाबाद, नाशिक आणि नगरला भेट देऊन तेथील परिस्थिती जाणून घेणार आहेत. पोलिसांनी दाखल केलेले गुन्हे, घटनेची छायाचित्रे, व्हिडीओ, सीसी टीव्ही फुटेज हा सगळा दस्तऐवजही पाहिला जाणार आहे. पोलिसांकडून त्यांना तो सादर करणार आहेत. लोकांच्या भेटी, प्रत्यक्ष घटनास्थळाला भेट हे सगळे पाहून सविस्तर व वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सरकारला सादर केला जाणार आहे.