पुनर्वसित चंद्रनगर विकासाच्या प्रतीक्षेत, ४२ वर्षांनंतरही प्रशासनाचे दुर्लक्ष
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 14, 2021 00:12 IST2021-02-14T00:11:57+5:302021-02-14T00:12:21+5:30
या गावातील घरांच्या जमिनी, राखीव जमिनी, शेत जमिनी यांचे सीमांकन न झाल्याने नागरिकांच्या प्रत्यक्षात जमिनी कोणत्या हे अजूनही समजू शकलेले नाही.

पुनर्वसित चंद्रनगर विकासाच्या प्रतीक्षेत, ४२ वर्षांनंतरही प्रशासनाचे दुर्लक्ष
बोर्डी : सूर्या प्रकल्पांतर्गत विस्थापित झालेले डहाणू तालुक्यातील चंद्रनगर हे गाव असून, भूमिअभिलेख विभागाकडून त्याचा नकाशा तयार झालेला नाही. त्यामुळे गाव विविध सुविधांपासून वंचित राहिल्याने विकास खुंटला आहे. शासन दरबारी पाठपुरावा करूनही पाणी, आरोग्य, वीज, दळणवळणाच्या समस्या इ. प्रश्न ४२ वर्षांनंतरही कायम राहिल्याची खंत आदिवासींनी व्यक्त केली आहे.
या गावातील घरांच्या जमिनी, राखीव जमिनी, शेत जमिनी यांचे सीमांकन न झाल्याने नागरिकांच्या प्रत्यक्षात जमिनी कोणत्या हे अजूनही समजू शकलेले नाही. ज्यांच्या जमिनींना सातबारा आहे, त्या जमिनीचा ताबा आणि ताबा पावती खातेदाराला दिलेली नसल्याने जमिनींची ओळख होऊ शकत नसल्याचे खातेदारांचे म्हणणे आहे. महसूल आणि भूमिअभिलेख विभागामार्फत या गावातील काही नागरिकांना कागदोपत्री जमीन हस्तांतरित झालेल्या नाहीत. त्यामुळे मूलभूत समस्यांची वानवाच दिसून येते. हे गाव पुनर्वसन केल्यानंतर या गावालगत मोठे धरण असले, तरी पिण्याच्या पाण्याची समस्या भेडसावत आहे. विंधन विहिरीवर पाण्याची भिस्त आहे. गावाच्या बाजूने धरणाचे कालवे वाहत असले तरी शेतीसाठी पाणी मिळत नाही. त्यामुळे रोजगारासाठी आदिवासींना स्थलांतर करावे लागते. प्रशासनाने मंजूर केलेल्या रस्त्यांपैकी ३० टक्के रस्ते झालेले असून, ७० टक्के रस्ते अपूर्णच असल्याचे ग्रामस्थ सांगतात. आरोग्यविषयक समस्या उद्भवल्यास रुग्णांना सात किलोमीटर लांब अंतरावर वाणगाव येथे उपचारासाठी जावे लागते. पुनर्वसन झाल्यानंतर महावितरणने विजेच्या तारांचे जाळे उभे केले, परंतु त्याची देखभाल दुरुस्ती होत नसल्याने खांब जीर्ण झाले आहेत, तर लोंबकळणाऱ्या तारांपासून अपघाताची भीती वाटते.
या पुनर्वसित गावात पाणी, वीज, रस्ते, आरोग्य या मूलभूत समस्यांपासून वंचित आहे. या समस्या ‘जैसे थे’ ठेवून प्रशासन गावावर दुजाभाव करीत आहे. विकास साधला जाणार कधी?
- गीता जाधव, सदस्य, चंद्रनगर व हनुमाननगर गाव पुनर्वसन समिती