सूतिकागृहाची पुनर्बांधणी : सेना-भाजपा आमनेसामने

डोंबिवलीतील सूतिकागृह रुग्णालयाच्या पुनर्बांधणीसाठी आपण तयार केलेल्या प्राकलन रकमेनुसार निविदा काढावी. पीपीपी तत्त्वानुसार निविदा काढून आरोग्यसेवेचे व्यापारीकरण करू नये, अशी मागणी भाजपा नगरसेवक राजन सामंत यांनी केडीएमसी आयुक्त गोविंद बोडके यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

कल्याण - डोंबिवलीतील सूतिकागृह रुग्णालयाच्या पुनर्बांधणीसाठी आपण तयार केलेल्या प्राकलन रकमेनुसार निविदा काढावी. पीपीपी तत्त्वानुसार निविदा काढून आरोग्यसेवेचे व्यापारीकरण करू नये, अशी मागणी भाजपा नगरसेवक राजन सामंत यांनी केडीएमसी आयुक्त गोविंद बोडके यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. दरम्यान, आयुक्तांनी तयार केलेल्या निविदेस विरोध करत पीपीपीनुसार निविदा काढण्याची सूचना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी शुक्रवारी केली होती. त्यामुळे आयुक्त नेमकी कोणत्या प्रकाराची निविदा काढणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच सूतिकागृहाच्या निविदेवरून भाजपा-शिवसेना आमनेसामने आले आहेत.
आयुक्तांनी तयार केलेली सूतिकागृहाची निविदा २८ कोटी ५० लाख रुपये खर्चाची आहे. ही निविदा प्रसिद्ध केली जाणार, हे कळताच शिंदे यांनी आयुक्तांची शुक्रवारी भेट घेतली. यावेळी सूतिकागृहाच्या बांधणीसाठी कुठून निधी आणणार, असा सवाल शिंदे यांनी केला होता. महापालिकेने सूतिकागृह ‘पीपीपी’ तत्त्वावर बांधण्याचा ठराव महासभेत केला आहे. त्यानुसार, निविदा काढावी, अशी सूचना शिंदे यांनी केली होती. त्यानंतर, शनिवारी सामंत यांनी आयुक्तांना पत्र दिले.
मंत्रालयात झालेल्या बैठकीनुसार २६ एप्रिल २०१८ रोजी विविध विषयांवर निर्णय घेण्यात आले. त्यापैकी सूतिकागृहाच्या बांधणीसंदर्भातील विषयही होता. महापालिकेने अर्थसंकल्पात अडीच कोटींच्या निधीची तरतूद सूतिकागृहाच्या बांधणीसाठी केली आहे. त्याचबरोबर ‘नॅशनल अर्बन हेल्थ मिशन’ या सरकारच्या योजनेतून पाच कोटींचा निधी देण्याचे सरकारने कबूल केले आहे. यासाठी आणखी निधी लागल्यास तोही उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे सामंत यांनी पत्रात म्हटले आहे.
राज्य सरकारकडील बैठकीनुसार आयुक्त २८ कोटी ५० लाखांची निविदा काढत आहेत. त्यात कोणत्याही प्रकारचे व्यापारीकरण नाही. त्यामुळे हीच निविदा आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावी. महापालिकेने पीपीपी तत्त्वावरील ठराव केला असला, तरी हा ठराव आॅगस्ट २०१६ मध्ये केला आहे. दोन वर्षे या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचे शिवसेनेला का सुचले नाही. आताच कशी जाग आली. त्यांनी त्याची अंमलबजावणी आधी का केली नाही, असा सवाल सामंत यांनी केला आहे. पीपीपी तत्त्व अर्थात सार्वजनिक खाजगी भागीदारी असा त्याचा अर्थ होतो. सार्वजनिक खाजगी भागीदारीत आरोग्य हित जोपासले जाणार नाही. त्यामुळे व्यापारीकरण होईल. त्यास आमचा विरोध आहे. त्यामुळे शासकीय योजनेतील प्रस्तावानुसार तयार केलेल्या प्राकलन रकमेची निविदा प्रसिद्ध करावी.