१२० कोटी वसुलीचे लक्ष्य गाठणार; उल्हासनगर पालिकेतर्फे नागरिकांकरिता अभय योजना लागू

महापालिका आयुक्तांनी ५ फेब्रु्रवारीपासून अभय योजना लागू करून त्याचा लाभ एक लाखापेक्षा कमी थकबाकी असलेल्या मालमत्ताधारकांना होणार आहे.

उल्हासनगर : महापालिका आयुक्तांनी ५ फेब्रु्रवारीपासून अभय योजना लागू करून त्याचा लाभ एक लाखापेक्षा कमी थकबाकी असलेल्या मालमत्ताधारकांना होणार आहे. त्यापेक्षा जास्त मालमत्ता थकबाकीधारकांना फक्त दोन वर्षांचे थकीत मालमत्ताकरावरील विलंब शुल्क माफ होणार आहे. तर, इतरांचे लोकन्यायालयाच्या तडजोडीनंतर निर्णय घेतले जातील, असे आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी सांगितले. दरम्यान, १२० कोटींचे लक्ष्य पूर्ण करू, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.उल्हासनगर महापालिका आर्थिक संकटात सापडली असून त्यातून बाहेर काढण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी अभय योजना लागू केली.

आयुक्त देशमुख यांनी महापौर लीलाबाई अशान, उपमहापौर भगवान भालेराव, स्थायी समिती सभापती राजेश वधारिया, उपायुक्त मदन सोंडे यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी पत्रकार परिषद घेऊन अभय योजनेची घोषणा केली. एक लाखापेक्षा कमी मालमत्ताकराची थकबाकी असलेल्यांना अभय योजनेचा लाभ मिळणार असून १२० कोटींच्या वसुलीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. अभय योजनेच्या जनजागृतीसाठी रिक्षातून प्रचार, भित्तीपत्रके, बॅनर आदींचा उपयोग करणार आहे. पालिका मालमत्ताकर विभागाची एकूण थकबाकी ४०० कोटी असून त्यापैकी १९५ कोटी विलंब शुल्क आहे.

महापालिकेने अभय योजनेंतर्गत १२० कोटींच्या वसुलीचे लक्ष्य ठेवले असून एक लाखापेक्षा कमी मालमत्ताकर थकबाकी असलेल्यांना ५ ते २४ फेब्रुवारीदरम्यान एकूण मालमत्ताकरावरील सरसकट विलंब शुल्क माफ करण्यात येणार आहे. २५ ते ७ मार्चदरम्यान ७५ टक्के, ८ ते १६ मार्चदरम्यान ५० टक्के व १७ ते २३ मार्चदरम्यान २५ टक्के विलंब शुल्क माफ करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
नागरिकांनी अभय योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयुक्तांनी केले असून एका लाखापेक्षा जास्त थकीत मालमत्ताकरधारकांना २०१८-१९ व २०१९-२० वर्षांच्या थकबाकीवरील विलंब शुल्क माफ करण्यात येणार आहे. अभय योजनेचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना मिळणार असून मोठ्या मालमत्ताकर थकबाकीधारकांवर कारवाईचा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे.

आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी योजना

महापालिकेचा आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी अभय योजना लागू केली असल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले. एक लाखापेक्षा कमी मालमत्ताकर थकबाकीधारकांना योजनेचा फायदा होणार आहे. तर, एक लाखापेक्षा जास्त थकीत मालमत्ताधारकांना दोन वर्षांचे विलंब शुल्क माफ होणार असून मालमत्ताकर नियमित व वेळेत दिले नाहीतर मालमत्तेची जप्ती, लिलाव आदी कारवाई केली जाणार आहे.