नारायण जाधव
ठाणे : राज्य कोरोनाशी जीवघेणा संघर्ष करीत असताना आणि केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने महाराष्ट्राच्या वाट्याचे सुमारे ९७ हजार कोटी रुपये थकविलेले असताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ठाणे-पालघर जिल्ह्यातील महापालिकांच्या कोट्यवधी रुपये खर्चाच्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. परंतु, हे सर्वच प्रकल्प जुनेच असून दादांनी पुन्हा त्यांची घोषणा केल्याने ती शिळ्या कढीला ऊत मानली आहे. कारण येत्या काळात नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरारसह पुढच्या वर्षी ठाणे महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक असून त्यासाठी पवार यांच्या या घोषणांकडे निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून दाखविलेले गाजर म्हणून पाहिले जात आहे.
ठाणे शहरांतर्गत मेट्रोलाईट प्रणालीवर आधारित सात हजार १६५ कोटी खर्चाच्या वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्पाची पवार यांनी घोषणा केली आहे. या प्रकल्पाच्या मूळ प्रस्तावात ठाणे महापालिकेने २९ किमीचे मार्ग आणि २२ स्थानके प्रस्तावित केली असून त्याचा अर्धा खर्च केंद्र सरकार करणार आहे. राज्य सरकार आणि ठाणे महापालिका प्रत्येकी ८४२ कोटींचा खर्च उचलणार असून, उर्वरित निधी कर्जरूपाने उभारण्यात येणार आहे. यामुळे ठाणे शहरासह कळवा-मुंब्रातील वाहतूक गतिमान होऊन रस्त्यांवरील कोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे. या शिवाय मूळच्या एमएमआरडीएने प्रस्तावित केलेल्या आणि नुकत्याच रस्ते विकास महामंडळाने हस्तांतरित केलेल्या १२६ किमीच्या बहुचर्चित विरार-अलिबाग कॉरिडोरची पुन्हा एकदा पवार यांनी घोषणा केली असली त्यासाठी किती निधी देणार हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. गेली कित्येक वर्षे या मार्गाच्या भूसंपादनास शेतकऱ्याकडून होणाऱ्या विरोधामुळे ते कागदावरच आहे. याशिवाय ठाणे खाडीला समांतर सुमारे १५ किलोमीटर लांबीचा व ४० मीटर रुंदीचा “ठाणे कोस्टल रोड” उभारण्यात येत असून त्यासाठी सुमारे एक हजार २५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
केंद्राच्या प्रकल्पातही सारखेच जलमार्गपर्यावरण खात्याच्या मंजुरीअभावी गंटागळ्या खाणाऱ्या एमएमआर क्षेत्रातील सर्वच शहरांना जोडणाऱ्या जलवाहतूक मार्गांची घोषणा अजित पवार यांनी केली आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये वसई ते कल्याण या जलमार्गावर वाहतूक सुरू करण्याचे सूतोवाच करून त्यांनी कोलशेत, काल्हेर, डोंबिवली आणि मीरा-भाईंदर येथे जेट्टी उभारण्याचे सांगितले आहे.
केंद्र सरकारच्या सागरमाला प्रकल्पांतर्गत हेच जलवाहतूक मार्ग प्रस्तावित असून, ठाणे महापालिकाच त्यांचे नियोजन करीत आहे. नेरूळ येथील जेट्टीचे कामही जोमाने सुरू आहे. परंतु, वसई-ठाणे-कल्याण-डोंबिवलीची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून या मार्गांचीही घोषणा करणाऱ्या पवार यांनी निधीविषयी आपल्या भाषणात ब्र शब्द काढलेला नाही.
ठाणे कोस्टल रोडसाठी नवी मुंबई महापालिका आणि सिडको किती वाटा उचलेल, राज्य शासन किती निधी देते, हे सरकारने सांगितले नसले तरी निवडणूक होऊ घातलेल्या नवी मुंबई शहराला महाविकास आघाडी सरकारने हा एक बुस्टर दिल्याचे मानले जात आहे.
मुंब्रा बायपास जंक्शन, शीळ-कल्याणफाटा येथे दोन उड्डाणपुलांच्या निर्मितीची प्रक्रिया सुरू असून एमएमआरडीएने निविदांना मान्यताही दिली आहे. तरीही कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, नवी मुंबई पालिकेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून पवार यांनी घोषणा केली असून, किती निधी देणार हे मात्र सांगितलेले नाही.