फेरीवाले न्यायालयीन लढ्याच्या पवित्र्यात

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत सुरू असलेल्या कारवाईविरोधात फेरीवाला संघटनांनी आता न्यायालयीन लढा देण्याचा पवित्रा घेतला आहे.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत सुरू असलेल्या कारवाईविरोधात फेरीवाला संघटनांनी आता न्यायालयीन लढा देण्याचा पवित्रा घेतला आहे. त्यासाठी कल्याण-डोंबिवली शहरांतील फेरीवाला संघटनांनी एकत्रित येऊन न्याय हक्कासाठी संयुक्त संघर्ष समितीची स्थापना केली आहे. या समितीची गुरुवारी बैठक होणार आहे. त्यात आगामी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकण्यात येईल, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष अरविंद मोरे यांनी दिली.
फेरीवाला कारवाईविरोधात फेरीवाला संघटनांमध्ये असंतोष पसरला आहे. त्याच्या निषेधार्थ कल्याण-डोंबिवलीत संघटनांतर्फे मागील आठवड्यात तीन विविध मोर्चे काढण्यात आले होते. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी कारवाईत शिथीलता आणण्याचे आदेश आयुक्त ई. रवींद्रन यांना दिले असले तरी स्कायवॉक आणि रेल्वेस्थानक समोरील दीपक हॉटेल ते कल्याण बसस्थानक रोड दरम्यानच्या रस्त्यावर कारवाई सुरूच ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या आहेत.
त्यामुळे आगामी आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी कल्याण-डोंबिवलीतील फेरीवाला संघटना मंगळवारी एकत्र आल्या आहेत. मोरे यांच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत संयुक्त संघर्ष समितीची स्थापना करण्यात आली.
महापालिकेची कारवाई बेकायदा आहे. केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार महापालिकेला नाही. मात्र, तरीही महापालिकेकडून कारवाई सुरू आहे. त्यामुळे फेरीवाल्यांच्या मनात महापालिकेविरोधात रोष आहे. त्यामुळे गुरुवारच्या बैठकात फेरीवाला धोरणावर चर्चा होणार आहे. वेळ पडल्यास फेरीवाले न्यायासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावतील, अशी माहिती मोरे यांनी दिली.
नव्याने स्थापन केलेल्या संयुक्त संघर्ष समितीच्या अध्यक्षपदी मोरे यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. तर उपाध्यक्षपदी भाऊ पाटील, सुनील कांबळे, नाना पाटील, बबन कांबळे, सरचिटणीसपदी संजय जाधव, कार्याध्यक्ष प्रशांत माळी, चिटणीसपदी राजू सोनावळे, अभय दुबे, रमेश हनुमंते तर सल्लागारपदी प्रशांत सरखोत यांची कार्यकारीणी स्थापन करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)