जनसुनावणी रद्द करता येणार नाही

प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याबाबत बुधवारी आॅनलाइन आणि आॅफलाइन जनसुनावणी ठेवण्यात आली होती

पालघर : प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याच्या जनसुनावणीमध्ये प्रत्यक्ष सहभागी न होता, त्याविरोधात बुधवारी विविध संघटनांनी जनसुनावणी स्थळाबाहेर ठिय्या आंदोलन करून विरोध नोंदवला. या जनसुनावणीविरोधात उच्च न्यायालयात पाच संघटनांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर बुधवारी सुनावणी होऊ न न्यायालयाने इतर घटकांना म्हणणे मांडण्याचा अधिकार असल्यामुळे ही जनसुनावणी रद्द करता येणार नाही, असे सांगून दंडाधिकाऱ्यांसमोर म्हणणे मांडावे, असे सांगितले. त्यानुसार, या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी ही जनसुनावणी बेकायदा असल्याबाबत आपले म्हणणे
नोंदवले.

प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याबाबत बुधवारी आॅनलाइन आणि आॅफलाइन जनसुनावणी ठेवण्यात आली होती. आराखडे, नकाशे बनवताना संबंधित ग्रामपंचायती, सहकारी संस्था, सामाजिक संस्था, तलाठी, मंडळ अधिकारी यांना विश्वासात न घेता बनविण्यात आले होते.
या नकाशात सीआरझेड लागू असलेली गावे, वाड्या, किनाºयावरील खडकाळ प्रदेश, जैवविविधता स्थळे, तिवरांची झाडे, मच्छीमारांची घरे, मासे सुकवण्याची जागा, बोटी शाकारण्याची जागा, स्थलांतरित पक्ष्यांची जागा इत्यादी बाबींचा नकाशात अंतर्भाव करण्यात आला नसल्याचा आक्षेप उपस्थित विविध संघटनांनी घेतला होता. खासदार राजेंद्र गावितांनी या आशयाचे पत्र आज जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
जनसुनावणीविरोधात नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमच्या प्रतिनिधी ज्योती मेहेर, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे राजन मेहेर, ठाणे जिल्हा मच्छीमार मध्यवर्ती संघाचे अध्यक्ष जयकुमार भाय, ठाणे जिल्हा मच्छीमार समाज संघाचे अध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल आणि वाढवणविरोधी संघर्ष
समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील या पाच याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

आंदोलकांचे आक्षेप
आराखड्यांचे नकाशे बनवणाºया कंपनीचे पदाधिकारी उपस्थित नाहीत, जनसुनावणी पुढे ढकलण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाºयांना नाहीत आणि जनसुनावणीची लिंक तीन दिवसांपूर्वी तर आॅफलाइन प्रक्रि या दोन दिवसांपूर्वी दिल्याने ही प्रक्रि या कायदेशीर असल्याचे जिल्हाधिकाºयांनी स्पष्ट करावे, या मागणीवर उत्तर न मिळाल्याने आंदोलकांनी आपले आंदोलन उशिरापर्यंत सुरूच ठेवले.