परिवहन सेवा द्या, नाही तर सर्व मार्ग एसटीला द्या

सर्व मार्गांवर परिवहन सेवा देता येत नसेल तर सर्वच मार्ग एसटी महामंडळाला द्या, असे आदेश हायकोर्टाने वसई विरार महापालिकेला दिले आहेत

वसई : सर्व मार्गांवर परिवहन सेवा देता येत नसेल तर सर्वच मार्ग एसटी महामंडळाला द्या, असे आदेश हायकोर्टाने वसई विरार महापालिकेला दिले आहेत. वसईतील बससेवेचा प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी एसटी महामंडळ आणि वसई विरार महापालिकेची आहे. या बाबत कसा मार्ग काढणार यासंबंधी पुढील सुनावणीच्या वेळी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टाने एसटी महामंडळ आणि महापालिकेला दिले आहेत.
डॉमणिका डाबरे आणि शारीयन डाबरे यांनी वसईत एसटीची शहर बससेवा सुरु रहावी यासाठी याचिका दाखल केली आहे. गेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने बस सेवा सुरु ठेवण्याचे आदेश एसटी महामंडळाला दिले होते. तसेच एसटी आणि महापालिकेला पुढील सुनावणीच्या वेळी बाजू मांडण्याचे आदेश दिला होता.
त्यासंंबंधी गुरुवारी हायकोर्टात सुनावणी झाली. महापालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. दामले यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. तर एसटी महामंडळाच्या वतीने अ‍ॅड. देशमुख यांनी बाजू मांडली. जागेअभावी महापालिका २१ मार्गावर बससेवा सुरु करू शकत नाही. एसटीेने आम्हाला भाडे तत्वावर जागा द्यावी, असे अ‍ॅड. दामले यांनी महापालिकेच्यावतीेने सांगितले. त्यावर महापालिकेला आपली जबाबदारी निभावता येत नाही याचा आम्हाला खेद वाटतो, अशा शब्दात हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.
आम्हाला याबाबत सर्वसामान्यांची काळजी आहे. एक तर महापालिकेने सर्व मार्गावर परिवहन सेवा चालवावी. अथवा एसटी महामंडळाला सर्व मार्ग द्यावेत. मार्ग निवडायचे असतील तर महामंडळाला अधिकार देऊन त्यांना पाहिजे ते मार्ग त्यांनी प्रथम निवडावावेत असे मत हायकोर्टाने मांडले. २०१२ पासून आपण परिवहन सेवा सुरु केली. मात्र, जनतेचे हित पाहण्याऐवजी नफा कसा कमावता येईल असे कसे पाहता? असे खडे बोलही हायकोर्टाने महापालिकेच्या वकिलांना सुनावले.
हा तिढा सोडवण्याची जबाबदारी एसटी आणि महापालिकेची आहे. त्यांनी तो कसा सोडवणार याबदद्लचे प्रतिज्ञापत्र पुढील सुनावणीच्यावेळी सादर करावे, असे आदेशही हायकोर्टाने दिले. त्यामुळे पुढच्या सुनावणीत
दोन्ही बाजूंच्या भूमिका स्पष्ट
होणार आहेत. तोपर्यंत २१ मार्गावर एसटीची बससेवा सुरु राहणार आहे.
(प्रतिनिधी)