वीजकायदा २०२० च्या विरोधात ठाणे शहरासह ठिकठिकाणी निदर्शने

प्रस्तावित कायदा शेतकरी अन् ग्राहकविरोधी; कर्मचाऱ्यांनी केला आरोप

ठाणे : वीजकायदा २०२० या मूळ आराखड्याचे कायद्यात रूपांतर झालेले नसतानाही केवळ नोटिफिकेशन काढून तो उत्तर प्रदेशसह देशातील काही राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारकडून सुरू असल्याने त्या विरोधात ठाणे शहरासह जिल्ह्यात ठिकठिकाणी महावितरण कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने करून त्याचा निषेध केला आहे.

नवीन वीज कायद्याला विरोध करून उत्तर प्रदेशात कर्मचाºयांनी सोमवारी संप पुकारला होता. त्यांच्या या आंदोलनास येथील महावितरणच्या सर्कलमधील कर्मचाºयांनी पाठिंबा दिला आहे. यास अनुसरून त्यांनी वागळे इस्टेट, शिवाईनगर आदी ठिकाणी निदर्शने करून ठाणे जिल्हाधिकाºयांना निवेदन देण्याचे नियोजन केल्याचे वीज क्षेत्र बचाव कृती समितीचे निमंत्रक विवेक महाले व लिलेश्वर बनसोड यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारकडून वीजकायदा २०२० चा आराखडा प्रकाशित करून त्यावर सूचना व हरकती मागविल्या होत्या. प्रचलित नियमानुसार नव्या कायद्यावर संसदेत सविस्तर चर्चा तसेच प्राप्त सूचना व हरकतींचे समाधान करून कायदा पारीत करणे अपेक्षित आहे. परंतु, त्यानुसार कोणतीही अंमलबजावणी न करता, उत्तर प्रदेशासह अन्य काही राज्य व केंद्र शासित प्रदेशात तो लागू करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे महाले यांनी सांगितले.

नव्या कायद्याने यांचे होणार नुकसान
या प्रस्तावित कायद्याने शेतकरी, सबसिडीधारक वीजग्राहक यांचे प्रचंड नुकसान होण्याची शक्यता आहे. राज्यांचे अधिकार काढून घेतले जाणार आहेत. शिवाय, वीज उद्योगातील खाजगीकरण वाढणार असल्यामुळे कार्यरत कर्मचाºयांवरही गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. बेरोजगारीही वाढणार असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. सार्वजनिक उद्योग हे खाजगी भांडवलदारांच्या ताब्यात जाऊ नये, ही प्रमुख भूमिका वीज क्षेत्र बचाव कृती समितीची आहे, असे त्यांनी सांगितले.