मालमत्ताकराचा बोजा ४५ कोटींचा

शहरातील ५०० चौ. फुटांच्या घरांना मालमत्ताकरात माफी, तर ७०० चौ. फुटांच्या घरांना करात सवलत देण्याच्या शिवसेनेच्या घोषणेमुळे

सदानंद नाईक / उल्हासनगर
शहरातील ५०० चौ. फुटांच्या घरांना मालमत्ताकरात माफी, तर ७०० चौ. फुटांच्या घरांना करात सवलत देण्याच्या शिवसेनेच्या घोषणेमुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर ४५ कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.
उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीत मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी शिवसेनापक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मालमत्ताकरात माफी व सवलत देण्याची घोषणा केली. महापालिका क्षेत्रात २ लाख मालमत्ताधारक असून त्यापैकी ९० हजार मालमत्ता ५०० फुटांच्या आतील आहेत. त्यांच्याकडून वर्षाला ४५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ताकर वसूल होत असल्याची माहिती करसंकलन विभागाने दिली. महापालिकेकडे मालमत्ताकर व एलबीटीचा शासन निधी हे दोन उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत आहेत. त्यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून कर्मचाऱ्यांच्या पगारासह इतर सुविधा पुरवण्यात येतात. निधीअभावी अनेक विकासकामे ठप्प पडली असून इतर विकासकामे खासदार, आमदार यांच्या निधीसह शासनाच्या अनुदानातून केली जात आहे. ३५० कोटींची मालमत्ताकर थकबाकी असून ती वसूल करण्यासाठी करवसुली विभागाचा पदभार दादा पाटील यांच्याकडे दिला आहे. त्यांनी टप्प्याटप्प्याने सर्वच थकबाकीधारकांना नोटिसा पाठवून कर भरण्याचे आवाहन केले. तसेच २५० पेक्षा जास्त मालमत्तेला सील ठोकून त्यांचा लिलाव करण्याची घोषणा केली. यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर येत असतानाच करमाफी व करसवलत दिल्यास पालिकेने मोठे नुकसान होणार आहे.
महापालिकेला स्थानिक संस्था करातून महिन्याला १६ कोटींचे उत्पन्न मिळत होते. जकात बंद होऊन एलबीटीकर लागू झाला. तत्कालीन आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी जकातीपेक्षा जास्त उत्पन्नाची शक्यता व्यक्त केली होती. मात्र, राजकीय हस्तक्षेप व पालिका अधिकाऱ्यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे दरमहा सरासरी ८ कोटींपेक्षा जास्त एलबीटी वसूल झाली नाही. अपवाद केवळ तत्कालीन उपायुक्त प्रकाश कुकरेजा यांचा. त्यांनी एलबीटी उत्पन्न १३ कोटींवर नेले होते. वर्षाला १०० कोटी, तर एकूण २५० कोटींचे नुकसान एलबीटीमुळे झाले आहे. शासनानेही एलबीटीऐवजी दिलेला निधी अपुरा असल्याची मागणी होत आहे.