चार हजारांच्या खावटीसाठी श्रमजीवींकडून आयुक्तालयासह प्रकल्प अधिकारी धारेवर

ठाणे : राज्य शासनाच्या २६ मार्चच्या निर्णयानुसार दोन हजार व आताच्या संचारबंदीला तोंड देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेले दोन हजार असे चार हजार रुपये आदिवासींच्या खात्यात त्वरित जमा करण्याच्या मागणीसाठी श्रमजीवी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी वागळे इस्टेट येथील अप्पर आयुक्त कार्यालयासह शहापूरच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यास सोमवारी धारेवर धरले. या खावटीची रक्कम जमा करण्यास विलंब केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

महाराष्ट्रासह देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. त्यावरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी शासनाने वेळोवेळी लॉकडाऊन लागू केले. सध्याही ही संचारबंदी सुरू आहे. यामुळे हाताला काम नसल्याने आदिवासी कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येऊ नये म्हणून श्रमजीवी संघटनेच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे ९ सप्टेंबर रोजी शासनाने खावटी अनुदान योजना लागू केली. परंतु, तिचा लाभ या आदिवासी कुटुंबांना आजपर्यंत मिळालेला नाही. या प्रलंबित अनुदानाची रक्कम व या खावटीच्या चार हजार रुपयांसाठी श्रमजीवींकडून या आदिवासी कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांना धारेवर धरून कर्तव्याची जाणीव करून दिली.

आदिवासी विकासच्या ठाणे, रायगड, नाशिक जिल्ह्यातील आयुक्त कार्यालये व सर्व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयावर श्रमजीवीच्या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. आदिवासी क्षेत्र आढावा समिती अध्यक्ष विवेक पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली ठिकठिकाणी पार पडलेल्या या आंदोलनात श्रमजीवीचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा यांच्यासह ठाणे जिल्हा सरचिटणीस दशरथ भालके, राजेश चन्ने, जया पारधी, केशव पारधी, गुरुनाथ जाधव, कैलास मुकणे, रूपेश आहिरे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

------